- लोकायुक्त ने वित्तीय अनियमितता के आरोप साबित होने पर दिए आदेश
- शासन ने डीएम से वित्तीय क्षति के अंतर्गत वसूली का प्रस्ताव मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पूर्व पालिकाध्यक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब लोकायुक्त ने वित्तीय अनियमितता के आरोप साबित होने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष व तत्कालीन ईओ समेत पांच अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। शासन ने डीएम से वित्तीय क्षति के अंतर्गत वसूली का प्रस्ताव मांगा है।
नगर निवासी अधिवक्ता दिनेश कुमार शुक्ला ने लोक आयुक्त में पूर्व पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से वित्तीय अनियमितताओं व अन्य मामलों में शिकायत कर परिवाद दायर किया था। लोक आयुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच में आरोप साबित होने पर लोक आयुक्त ने प्रकरण का निपटारा करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति की। आर्थिक क्षति का आंकलन कराते हुए राजस्व की भांति वसूली कराये जाने के आदेश शासन को भेजे है। सूत्रों के अनुसार, लोक आयुक्त के सचिव अनिल कुमार सिंह की ओर से अक्टूबर में परिवाद का निपटारा होने पर लोक आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेश के लिए मुख्य सचिव को तीन माह में अनुपालन कराने के लिए पत्र भेजा था। अब शासन के विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल ने डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को लोक आयुक्त के आदेश का अनुपालन कराते हुए दंडात्मक कार्यवाही कर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।
यह रहे आरोपी
पूर्व पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल, निवर्तमान अधिशासी अधिकारी विकास सैन और तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति के अलावा आरोपी लिपिक प्रवीण कुमार और मार्ग प्रकाश विभाग के लिपिक गोपीचंद वर्मा के खिलाफ पदीय दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही का दोष साबित होने पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिये हैं।
एक सप्ताह का दिया समय
विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल ने जिलाधिकारी को सभी पांचों आरोपियों के द्वारा शासकीय धनराशि का दुरूपयोग व अपव्यय का आंकलन कर समानुपातिक वसूली का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने को कहा है।
यह लगाए थे आरोप
सूत्रों के अनुसार दिनेश कुमार शुक्ला ने लिपिकों की अवैध नियुक्ति, मार्ग प्रकाश विभाग में 10 हजार स्ट्रीट लाइटों की खरीद में घपला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक ही व्यक्ति के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाये जाने, पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा कराने, गलत ढंग से वित्तीय अधिकार दिये जाने के आरोप लगाकर जांच की मांग की थी।