- चेयरमैन पर फर्जी ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप था
- इस मामले में चल रही जांच पूरी होने तक एसडीएम ही प्रशासक होंगी
संवाद न्यूज एजेंसी
खतौली (मुजफ्फरनगर)। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली पर फर्जी ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप था। इस मामले में शासन ने आदेश जारी कर चेयरमैन के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर एसडीएम खतौली को प्रशासक बनाया है। उधर, इस मामले में चल रही जांच पूरी होने तक एसडीएम ही प्रशासक होंगी। खतौली एसडीएम अपूर्वा यादव ने बताया कि वह बुधवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंच कर चार्ज लेंगी।
नगरपालिका चेयरमैन पद के लिए लाल मोहम्मद के रहने वाले हाजी शाहनवाज अली ने लोकदल के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने वाले जमील अंसारी तथा निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कृष्णपाल सैनी ने शिकायत की थी कि हाजी शाहनवाज सामान्य जाति से हैं, बावजूद इसके उन्होंने फर्जी तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा है। जिस पर डीएम ने इसकी जांच कराई थी। जांच के बाद शाहनवाज अली के जाति प्रमाण को निरस्त कर दिया गया था। थाने में शाहनवाज के खिलाफ लेखपाल ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। शाहनवाज अली अपील के लिए सहारनपुर कमिश्नरी गए थे। वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। यह मामला तभी से हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
कोट
अधिकार सीज करने को लेकर हर स्तर पर चुनौती दी जाएगी। कानून का सहारा लिया जाएगा। हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं - हाजी शाहनवाज अली, चेयरमैन खतौली नगरपालिका
शासन ने वित्त एवं अन्य अधिकार सीज करने के आदेश किए है, यह आदेश शासन ने किए हैं। शासन की कार्रवाई पर पूर्ण रूप से भरोसा है - जमील अंसारी, कांग्रेस प्रत्याशी
खतौली चेयरमैन शाहनवाज अली के वित्त व प्रशासनिक अधिकार शासन द्वारा सीज कर दिए गए हैं और प्रशासक का कार्य एसडीएम खतौली को सौंपा गया है - नरेंद्र बहादुर, एडीएम प्रशासन
पहले भी दो बार हुए थे अधिकार सीज
नगर पालिका परिषद के इतिहास में अधिकार सीज होने वाले शाहनवाज अली तीसरे चेयरमैन हैं। नगर पालिका परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इससे पूर्व भी पालिकाध्यक्ष रहे हाजी शराफत अली के एक जांच के चलते 2004 में शासन ने अधिकार सीज किए थे तथा एसडीएम दिनेश चंद्रा को नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद पूर्व पालिकाध्यक्ष रहे पारस जैन के भी जांच के चलते शासन ने सन 2015 में वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे तथा एसडीएम डाॅ. वैभव शर्मा को पालिका में प्रशासक नियुक्त किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर तीन माह बाद ही पारस जैन के अधिकार बहाल गए थे।