कोल्हुओं के संचालन में बिजली विभाग का अडंगा

मुजफ्फरनगर। जिले में विद्युत निगम की पॉलिसी कोल्हुओं के संचालन पर भारी पड़ रही है। विद्युत निगम ने पूरे प्रदेश के कोल्हुओं के लिए जो रेट तय किए है, उसके अनुसार छह माह में एक किलोवाट पर 19350 का खर्च आएगा। विभाग साढे़ सात किलोवाट से कम का कनेक्शन नहीं दे रहा है। विभाग के हिसाब से एक सीजन का डेढ़ लाख केवल बिजली का खर्च बैठता है। ऐसे हालात में कोल्हुओं का संचालन एक मुसीबत बन गया है।
कोल्हुओं पर बिजली कनेक्शन ट्यूबवेल के रेट पर दिए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। बराबर में सटे उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जो कोल्हू चल रहे हैं उनसे ट्यूबवेल के कनेक्शन के दाम ही लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत निगम के वाणिज्य निदेशक आईपी सिंह ने कोल्हुओं के लिए जो रेट तय किए है, इसमें एक किलोवाट पर छह माह में 19350 रुपये देने होंगे। साढे़ सात किलोवाट का कनेक्शन कम से कम दिया जाता है, ऐसे में छह माह के लगभग डेढ़ लाख बैठते हैं। इसके विपरीत बिजली विभाग के अधिकारी अपनी मर्जी से सेटिंग करके आसानी से पैसा कम कर देते हैं।
मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे मामला: टिकैत
मुजफ्फरनगर। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोल्हू ग्रामीण अंचल का उद्योग है। विद्युत निगम को को दूसरे प्रदेशों की तरह कम पैसा निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर कोल्हू के रेट फिक्स कराने का प्रयास करेंगे।
74400 की रसीद कटवाएं कोल्हू मालिक
मुजफ्फरनगर। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान का कहना है कि कोल्हू मालिकों की समस्या को लेकर उन्होंने डीएम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ दो घंटे चर्चा की। यह निर्णय हुआ है कि कोल्हू मालिक 74 हजार 400 की रसीद कटवाएं। जिले में कोल्हू के लिए एक एक्सईएन, ब्लाक में एक जेई नामित किया जाए, को केवल कोल्हू के कनेक्शन के देखने का काम ही करेंगे। कोल्हू मालिकों को शोषण नहीं होने दिया जाएगा।