मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायालय के कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में पैदल मार्च करते हुए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखित मांगपत्र सौंपा गया। न्यायालयों एवं कार्यालयों में प्रत्येक पद पर कार्यरत कर्मचारी को अनिवार्य रूप से न्याय संगत/व्यावहारिक तौर पर कार्य आवंटित किए जाने संबंधी जस्टिस केएल शर्मा की रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग रखी।
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला शाखा के अध्यक्ष अमरदीप सिंह के नेतृत्व में न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी राज्य मंत्री के गांधीनगर स्थित आवास पर एकत्र हुए और नारेबाजी के बीच उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा।
प्रांतीय संयुक्त सचिव अजय गर्ग ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलित हैं। जिला शाखा के अध्यक्ष अमरदीप सिंह ने बताया कि एफटीसी न्यायालयों के संविदा कार्मिकों के वेतन में बढ़ोतरी व उनका नियमितीकरण, तदर्थ कार्मिकों को उनकी सेवायोजन की तिथि से समस्त सेवा लाभ प्रदान करने की मांगें लंबित हैं।
जनपद न्यायालयों में लुप्त किए गए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद के पुनर्स्थापन हेतु अविलंब संशोधन किया जाने, जनपद न्यायालयों में ग्रेड वेतन 4600 रुपये के लिपिकीय पदों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने, जनपद न्यायालयों में लेखाकार, सहायक लेखाकार, बयान लेखक, स्टेटमेंट/नक्शा लिपिक के पदों का सृजन किया जाने की मांग दोहराई गई।
इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी अतुल अग्रवाल, दीपक कुमार, जिला शाखा के उपाध्यक्ष संजय पुंडीर, कोषाध्यक्ष आदेश कुमार शर्मा, अरुण कुमार जावला, गोपाल कुमार, उमाशंकर शर्मा, प्रवीण कुमार सिंघल, राहुल चौधरी, राजीव शर्मा, संजय वशिष्ठ, अरुण कुमार गौतम उपस्थित रहे।