जिले की सीमा में चल रहा ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में
नए ट्रैक पर बिछने वाली पटरियों की क्षमता पुरानी पटरी से 50 प्रतिशत ज्यादा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरथावल/ रोहाना कलां (मुजफ्फरनगर)। जिले की सीमा में चल रहा ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। मार्च में खुर्जा से खतौली तक ट्रायल की तैयारियां चल रही है। मालगाड़ी के नए ट्रैक पर बिछने वाली पटरियों की क्षमता पुरानी पटरी से 50 प्रतिशत ज्यादा है।
जनपद की सीमा में 42 किलोमीटर के हिस्से में ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। मालगाड़ी के ठहराव के लिए लकडसंधा-पीनना के बीच न्यू मुजफ्फरनगर के नाम से स्टेशन दिया गया है, ताकि मालगाड़ी का ठहराव हो सके। खतौली, मंसूरपुर और जड़ौदा से होकर गुजरने वाली रेल लाइन की पटरियां लकडसंधा तक किलोमीटर बिछ चुकी है।
कार्यदायी कंपनी (एलएंडटी) के प्रोजेक्ट हेड डा. रमन चौधरी ने बताया कि मालगाड़ी दौड़ाने के लिए पटरियों की क्षमता को 50 फीसदी अधिक है। एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी मालगाड़ी दौड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुर्जा से मेरठ तक फ्रांस में बनी पटरियां बिछाई गई है। फिलहाल कंपनी की ओर से भारत में तैयार की गई पटरियों को बिछाया जा रहा है। जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर चार स्टेशन बनाए गए है। उनकी बिल्डिंग तैयार हो गई है। स्टेशनों पर कंट्रोलिंग सिस्टम का कार्य चल चल रहा है। मार्च के तीसरे सप्ताह में खुर्जा से खतौली तक मालगाड़ी ट्रैक पर दौड़ाने की योजना है।
11 किलोमीटर रेल पटरी बिछनी बाकी, मुख्य सचिव ने दिया काम शुरू कराने का निर्देश
किसानों ने पिछले वर्ष नवंबर और दिसंबर में मुआवजे को लेकर जट नंगला साइट के चैनेज 22 से 22.750 पर कई दिनों तक धरना देकर काम बंद कर दिया था। तब से चरथावल ब्लॉक के आखलौर, बधाई खुर्द और कछौली न्यू रोहाना स्टेशन तक 11 किलोमीटर रेल पटरी बिछनी बाकी है। विरोध के कारण अभी भी मिट्टी का कार्य बंद है। जट नंगला साइट पर फ्रेट कॉरिडोर का काम बंद होने के संबंध में डीएफसी के आला अधिकारियों ने लखनऊ मुख्य सचिव को फोन पर अवगत कराया है। मंगलवार को मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को रूका काम शुरू कराने के निर्देश दिए है।
65 किसानों को नहीं मिला लाभ
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि परियोजना में 65 किसानों को पुनर्वास लाभ नहीं दिया गया है। जब तक किसानों को पुनर्वास का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान काम नहीं चलने देंगे। धरने के दौरान प्रशासन ने आश्वासन तो दिया, लेकिन वर्ष 2019 में स्कीम में बदलाव की बात कहकर मुआवजा नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि एक परियोजना में कल्याणकारी दो तरह की योजनाएं लागू नहीं हो सकती है। इसी वजह से किसानों ने कार्य बंद कर रखा है। किसानों को इसका लाभ मिलना न्यायोचित है।
लकडसंधा तक ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर के ट्रैक पर बिछी रेल पटरी
लकडसंधा तक ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर के ट्रैक पर बिछी रेल पटरी
लकडसंधा तक ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर के ट्रैक पर बिछी रेल पटरी