अमर उजाला इंपैक्ट
- गन्ना समितियों के ट्रैक्टरों का पंजीकरण कराने के दिए निर्देश
- जागरूक करेगा विभाग, छोटे किसानों को दिया जाएगा लाभ
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। फार्म मशीनरी बैंक योजना में खरीद के बाद गन्ना समितियों की गैराज में खड़े ट्रैक्टरों के खेतों में चलने की उम्मीद बढ़ गई है। अपर गन्ना आयुक्त समिति डॉ. वीबी सिंह ने समितियों को निर्देश दिए कि ट्रैक्टरों का परिवहन विभाग में पंजीकरण कराएं। किसानों को जागरूक करें। छोटी जोत के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए।
गन्ना विभाग की ओर से इसी साल ट्रैक्टर खरीदे गए थे, लेकिन सभी समितियों में ट्रैक्टरों का संचालन शुरू नहीं हुआ। अधिकतर जगह परिवहन विभाग में पंजीकरण भी लटक गया। अकेले मुजफ्फरनगर की रोहाना कलां, बुढ़ाना और मंसूरपुर समिति के ट्रैक्टर का परिवहन कार्यालय में पंजीकरण नहीं होने के कारण ट्रैक्टर गैराज में ही खड़े हैं। जबकि किसानों को 735 रुपये प्रति घंटा मय चालक और डीजल ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अपर गन्ना आयुक्त समिति डॉ. वीबी सिंह ने समितियों को निर्देश जारी किए हैं कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें और किसानों को जागरूक कर योजना का पूरा लाभ दें। छोटी जोत के किसानों को लाभ मिलना चाहिए।
यह था मामला
किसानों को किराए पर कृषि यंत्र देने के लिए प्रदेश की 146 समितियों में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है। प्रदेश में 77 ट्रैक्टर भी योजना में शामिल किए गए। गन्ना विभाग ने ट्रैक्टर खरीदे और छह जुलाई 2023 तक अस्थायी पंजीकरण के साथ समितियों को भेज दिए थे। परिवहन कार्यालय में बीएस-3 मानक के इन ट्रैक्टरों का पंजीकरण 30 जून तक होना था, लेकिन तय समय में सभी ट्रैक्टरों का पंजीकरण नहीं हुआ। इसी वजह से ट्रैक्टर गैराज में ही खड़े हैं।
ट्रैक्टर खड़े रहे, दो कार्यालय के बीच चलती रही फाइल
ट्रैक्टर गैराज में खड़े रहे और गन्ना समिति और परिवहन कार्यालयों के बीच में फाइल चलती रही। करोड़ों रुपये से खरीदे गए ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का लाभ किसानों को नहीं मिला। रोहाना समिति के सचिव एसपी सिंह और तितावी एवं मंसूरपुर के सचिव बृजेश कुमार राय ने बताया कि 22 जून को संबंधित कागजात पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग में जमा करा दिए गए थे। कर्मचारियों ने कई बार दफ्तर के चक्कर लगाए और पंजीकरण संबंधी क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी की थी। शून्य शुल्क पर इन वाहनों का पंजीकरण होना था, लेकिन विभाग ने पंजीकरण नहीं किया और 30 जून को परिवहन विभाग की साइट बंद होने के बात कहकर पंजीकरण से इंकार कर दिया। पंजीकरण के लिए फिर से प्रयास किए जाएंगे।
गन्ना विभाग गांव-गांव करे जागरूक : मलिक
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भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक का कहना है कि योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए। छोटी जोत के किसानों के लिए योजना कारगर साबित होगी। गांव-गांव किसानों को अगर जानकारी दी जाएगी, तभी किसान लाभान्वित होंगे।