- एडीएम वित्त ने जीएसटी के अधिकारियों के साथ ली बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। ढाई लाख से अधिक की आपूर्ति लेने वाले समस्त विभागों को जीएसटी देनी होगी। जिले में सभी विभागों का जीएसटी में पंजीकरण जरूरी है। जीएसटी को लेकर सभी विभागों को नई गाइड लाईन के बारे में बताया गया।
जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में एडीएम वित्त अरविंद मिश्रा ने बताया कि सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी, निगम, नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत अब सभी जीएसटी के दायरे में आ गए है। ढाई लाख से अधिक की आपूर्ति लेने वाले विभाग को जीएसटी देना होगा। निजी संस्थानों की तरह सरकारी संस्थानों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा। संबंधित अधिकारी से एकाउंट नंबर लेना होगा। संयुक्त आयुक्त राज्य कर राकेश यादव ने बताया कि जीएसटी में सरकारी विभागों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। जिले में अभी तक अधिकांश कार्यदायी संस्था अपंजीकृत हैं। विभाग अब अर्थदंड लगाने का कार्य करेगा। बैठक में डीएम चंद्र भूषण सिंह, संयुक्त आयुक्त शरद शुक्ला, एसआईबी के एलएस शरण आदि मौजूद रहे।
शहर का नाम स्वामी कल्याणदेव नगर रखने की मांग
मुजफ्फरनगर। न्याय पार्टी उत्तर प्रदेश ने मुजफ्फरनगर शहर का नाम स्वामी कल्याणदेव नगर रखने की मांग की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में कहा गया कि कल्याणदेव को शिक्षा ऋषि कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा काम है। जिले को उन्होंने पहचान देने का काम किया है। वह समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके नाम से जिले का नाम होने से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में अजय कुमार, अनिल पांचाल, लाला, बिरजेश पांचाल, विनोद पाल, अक्षय पांचाल, हर्ष विश्वकर्मा, पवन पांचाल, ओमकार सिंह, रामबीर, मुकेश कुमार आदि शामिल रहे।