प्रस्ताव पास होने के बावजूद सिकमी दुकानदारों को अभी तक राहत नहीं मिली

शहर में पालिका के स्वामित्व की 17 मार्केट हैं, इनमें 509 दुकानें है, जिनमें 209 दुकानों में सिकमी किराएदार हैं। कुछ दुकानदारों का 15 वर्ष का अनुबंध पूर्ण हो चुका है और कुछ के वारिसान दुकान कर रहे है। बोर्ड में यह प्रस्ताव भी हुआ कि सभी दुकानदार 90 दिन के अंदर पैसा जमा कराकर प्रक्रिया पूरी कराएंगे। प्रस्ताव को 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन पालिका ने ही अभी तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। दुकानदारों का कहना है कि पालिका प्रशासन संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है।
यह प्रस्ताव हुआ था पास
15 वर्ष पूरा होने वालों के किराए में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव बोर्ड में पास हुआ। मृतक आश्रित के किराए में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 15 वर्ष का अनुबंध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। गोल मार्केंट के नीचे की सिकमी दुकान का प्रीमियम साढे़ सात लाख और किराया तीन हजार दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रथम तल की दुकान का प्रीमियम तीन लाख 75 हजार और किराया 1500 रुपये महीना तय हुआ। गुरू तेग बहादुर शिव मार्केट झांसी की रानी में दुकान का प्रीमियम तीन लाख 60 हजार और किराया 1800 तय हुआ। प्रथम तल पर प्रीमियम दो लाख 40 हजार और किराया 1440 पास हुआ। आजाद मार्केट शामली रोड का प्रीमियम दो लाख 40 हजार और किराया 1440 एवं प्रथम तल का प्रीमियम एक लाख 20 हजार और किराया 1200 रुपये महीना पास हुआ। कमल सिनेमा के सामने सुभाष मार्केट में दुकान का प्रीमियम एक लाख 20 हजार और किराया 840 रुपये महीना पास हुआ। सरवट गेट घास मंडी प्रीमियम 90 हजार और किराया 600, प्रथम तल पर 48 हजार और किराया 430 रुपये रखा गया। राजेंद्र प्रसाद मार्केट, कोर्ट रोड पर प्रीमियम 30 हजार और किराया 300 रुपये रखा गया।
ईओ ने रोक रखी है प्रक्रिया: गर्ग
नगर पालिका मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशुकांत गर्ग का कहना है कि 18 जून को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सभी दुकानदार पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं। ईओ बोर्ड के प्रस्ताव का पालन करने में असमंजस में हैं। ईओ ने पूरी प्रक्रिया रोक रखा है।
कमिश्नर के यहां भेजी जा रही फाइल
नगर पालिका की दुकानों को लेकर बोर्ड में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उसकी फाइल को डीएम के यहां भेजा गया। डीएम ने विधिक राय के लिए डीजीसी को भेजा। डीजीसी ने कुछ आपत्ति की उन्हें एडीएम प्रशासन दूर करा रहे हैं। इसके बाद फाइल अनुमति के लिए मंडलायुक्त को सहारनपुर भेजी जाएगी। वहां से आने के बाद ही पैसा जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। - हेमराज, ईओ