प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गुड़ और खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। कोल्हू को लाइसेंस मुक्त रखा गया है और क्रेशर को ऑनलाइन आवेदन के 100 घंटे के अंदर लाइसेंस जारी किया जा रहा है। बागपत की रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण पूरा हो चुका है। मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल का भी शीघ्र ही विस्तारीकरण कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गन्ना ढुलाई के दाम कम कर दिए हैं। क्षेत्र के विकास को गन्ना समितियों का अंशदान बढ़ाया है।
रविवार को श्रीराम कॉलेज के प्रांगण में आयोजित गुड़ महोत्सव में प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक जिला-एक उत्पाद योजना की शुरूआत गुड़ से ही की है। गन्ना ढुलाई का किराया जो किसानों से कटता है, आजादी के बाद पहली बार कम हुआ है। आठ रुपये क्विंटल किराया था, अब इसे किमी के हिसाब से कर दिया गया है। दस किमी तक के किसान को केवल चार रुपये क्विंटल देना होगा। अंशदान करने से समितियों को जो टैक्स देना पड़ता था, अब वह खत्म हो गया है।
इससे प्रदेश की गन्ना समितियों को 50 करोड़ का लाभ होगा। पहले जो दो रुपये क्विंटल कमीशन था, अब यह अंशदान पांच रुपये क्विंटल कर दिया गया है। गन्ना विभाग सड़क निर्माण भी बड़े स्तर पर करा रहा है, अकेले मुजफ्फरनगर में 153 सड़कें बनी हैं। गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि कोल्हू संचालकों की बिजली की समस्या के निराकरण कराने को लेकर किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ वह खुद मुख्यमंत्री से मिलेंगे। गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं को सरकार ने लाइसेंस मुक्त किया है।
प्रदेश के इतिहास में 25 साल बाद 83 क्रेशर यूनिट को अभी तक लाइसेंस जारी हो गए हैं। आवेदन के 100 घंटे के अंदर क्रेशर का लाइसेंस जारी हो रहा है। बागपत जिले की रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण हो चुका है अब मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण भी शीघ्र कराया जाएगा। इससे पूर्व, सुरेश राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने गुड़ महोत्सव के बारे में विस्तार से बताया।
इस मौके पर बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत, अशोक बालियान, धर्मेंद्र मलिक, श्याम सिंह सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य जगदीश पांचाल, अचिंत मित्तल, भीमसेन कंसल, रवि गौतम, श्रीमोहन तायल, वीरपाल निर्वाल, विकास बालियान, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम वित्त आलोक कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन एससी कुलश्रेष्ठ और प्रशांत चौहान ने किया।
प्रधानमंत्री की पहल से ही चीनी उद्योग बर्बाद होने से बचा : राणा
प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के लिए नियम बनाए हैं। चीनी बिक्री का 85 प्रतिशत गन्ना भुगतान में देना होगा। जिले की जिन छह चीनी मिलों ने किसानों के पैसे का निजी प्रयोग किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। उन्होंने चीनी उद्योग को बचाने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। अलीगढ़ के टप्पल की घटना को लेकर सुरेश राणा ने कहा कि अपराधी कोई भी हो इस सरकार में बच नहीं पाएगा। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार की गन्ना भुगतान की नई नीति का ही परिणाम है कि किसानों का इस सत्र का 70 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। कुछ ग्रुप हैं, जो परेशान कर रहे हैं। इन्हें भी भुगतान के लिए बाध्य किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिले की जिन छह चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान के नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन चीनी मिलों पर नियम के अनुसार ठोस कार्रवाई होगी।
जिले की छह चीनी मिलों तितावी, रोहाना, खतौली, मंसूरपुर, खाईखेडी, भैसाना चीनी मिल को किसानों के गन्ना भुगतान का पैसा अपने निजी कार्यों में लगाए जाने पर नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश के गन्ना राज्यमंत्री ने कहा कि देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। चीनी का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य काफी नीचे आ गया था।
पूरे चीनी उद्योग के सामने संकट के बादल छा गए थे, ऐसे हालात में पीएम नरेंद्र मोदी चीनी 100 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर संकट से बचाया। इसी के साथ चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 घोषित किया गया। यदि ऐसा नहीं होता तो चीनी मिलें घाटे में चली जाती और किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पाता। राणा ने दावा किया कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में बड़े कदम उठा रही है। अलीगढ़ के टप्पल की घटना को लेकर सुरेश राणा ने कहा कि अपराधी कोई भी हो इस सरकार में बच नहीं पाएगा। आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।