04 साल से चल रहा साताें राजकीय इंटर कॉलजों का निर्माण
31 मार्च तक काम पूरा करने का दिया समय, किश्त जारी नहीं हुई
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। बहु क्षेत्रीय योजना (मल्टी सेक्टोरल स्कीम) में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बनाए जा रहे सात राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माण चार साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। कार्यदायी संस्था को केवल आधा बजट जारी हुआ है। निर्माण के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि घोषित कर दी है। सवाल है कि बिना बजट इन स्कूलों का निर्माण कैसे पूरा होगा।
जिले में वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सात राजकीय इंटर कॉलेजों को बनाने की अनुमति मिली थी। इनमें सदर ब्लाक के जड़ौदा में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए दो करोड़ 36 लाख 25 हजार की स्वीकृति हुई थी। कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस को एक करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपये जारी हुआ है। 50 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। शाहपुर ब्लाक के कसेरवा में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए दो करोड़ 58 लाख 75 हजार स्वीकृत हुआ। इसमें भी अभी तक एक करोड़ 31 लाख रुपया ही जारी हुआ और 39 प्रतिशत काम ही हो पाया है।
पुरकाजी ब्लॉक के तुगलकपुर कम्हेड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए दो करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था। अभी तक इसमें एक करोड़ 31 लाख दस हजार का बजट जारी हुआ है और कार्य 43 प्रतिशत हो पाया है। सदर ब्लाक के बिलासपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के लिए दो करोड़ 50 लाख 87 हजार का बजट स्वीकृत किया गया है। अभी तक दो करोड़ नौ लाख 96 हजार रुपया जारी हुआ है। 56 प्रतिशत काम हो पाया है।
इसी तरह राजपुर छाजपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मीरापुर दलपत में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कुतुबपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए प्रत्येक को दो करोड़ 50 लाख 87 हजार की स्वीकृति हुई थी। इन सभी को पहली किश्त दो करोड़ नौ लाख छह हजार की जारी हुई। मीरापुर दलपत में 90 प्रतिशत और कुतुबपुर में 85 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया है, जबकि राजपुर छाजपुर में 50 प्रतिशत कार्य हुआ है।
चार साल में एक भी कॉलेज का निर्माण इसलिए नहीं पूरा हुआ है। कार्यदायी संस्था को एक किश्त के बाद दूसरी किश्त जारी नहीं हुई है। जड़ौदा, कसेरवा, तुगलकपुर कम्हेड़ा में जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक काम पूरा करने के लिए कहा है। बाकी को 30 जून तक निर्माण पूरा करना है। कार्यदायी संस्था सी एंड डीएस और यूपीआरएसएस के अधिकारियों का कहना है कि पैसा सरकार जारी करेगी, तभी काम पूरा हो पाएगा।
2019 के बाद से कोई मंजूरी नहीं हुई
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मल्टी सेक्टोरल स्कीम के अंतर्गत 2019 के बाद एक भी राजकीय इंटर कॉलेज की मंजूरी नहीं हुई है। 2019 में पांच राजकीय आईटीआई स्वीकृत हुई थी, जिसमें दो तैयार हो गए, जबकि तीन अभी निर्माणाधीन हैं।
योजना में बन चुके हैं 14 कॉलेज
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से शुरू की गई मल्टी सेक्टोरल स्कीम में जिले में आज तक 14 राजकीय इंटर कॉलेज बन पाए हैं। 2018 में ये सभी डीआईओएस को हैंडओवर किए जा चुके हैं। सात राजकीय इंटर कॉलेज निर्माणाधीन हैं।
कार्य पूर्ण होने के बाद हमें मिलेंगे
निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माण जब पूरा हो जाएगा, तब ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन्हें शिक्षा विभाग को देगा। - गजेंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक
तेजी से कराए जा रहे कार्य
राजकीय इंटर कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी आई है। दूसरी किश्त जारी करने को शासन को पत्र लिखा गया है। कार्य जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। - मैत्री रस्तोगी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी