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Muzaffarnagar News: शहर में 1232 हेक्टेयर भूमि में खींचा औद्योगिक विकास का खाका

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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शहर के नियोजित विकास के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई महायोजना 2031 में औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। योजना में शहरी क्षेत्र की 1232 हेक्टेयर भूमि में औद्योगिक विकास का खाका खींचते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण यानी एमडीए इंतजार कर रहा है।

एमडीए ने महायोजना 2031 के तहत शहर के आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास का खाका तैयार किया है। पूरा प्लान तैयार कर करीब पांच माह पहले शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसकी मंजूरी का एमडीए को इंतजार है।
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महायोजना में नगर पालिका क्षेत्र और 88 गांव शामिल
शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई महायोजना 2031 में नगर पालिका क्षेत्र सहित 88 गांवों को भी शामिल किया गया है। प्रस्ताव में शहर के उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने के लिए सुविधा संपन्न औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।


औद्याेगिक क्षेत्र विकसित करने में सुविधाओं पर फोकस

विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई महायोजना 2031 में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जिस क्षेत्र का भू उपयोग उद्योगों के लिए निर्धारित किया जा रहा है। वहां वाहनों का आवागमन, परिवहन के साधन, विद्युत आपूर्ति एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो।
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भोपा और जानसठ रोड को विकसित करने की तैयारी
औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव देते समय ख्याल रखा गया है कि उक्त क्षेत्र में सड़कें निर्मित हों। प्रस्तावित महायोजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल भूमि 10274 हेक्टर का 12 प्रतिशत हिस्सा शामिल किया गया है, जो 1232.9 हेक्टेयर है। प्रस्ताव के तहत भोपा और जानसठ रोड को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर खास जोर दिया गया है।
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2031 महायोजना का प्रस्तावित भूभाग
भू उपयोग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
औद्योगिक 1232.9
आवासीय 4079.5
व्यावसायिक/वाणिज्यि 411.0
यातायात एवं परिवहन 143.4
पार्क एवं खुलेमैदान 143.9
सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक 123.7
परिवहन, यातायात सुधार 1233.0
अन्य 205.5

कुल शहरीकृत क्षेत्र 10274.1


इन्होंने कहा..
महायोजना 2031 का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया था। शासन की ओर से आपत्ति आने पर प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर वापस भेजा गया है। शीघ्र ही स्वीकृत होने की उम्मीद है।
- आदित्य प्रजापति, सचिव एमडीए
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