मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सोमवार को जिले में 77 परीक्षा केंद्र बनाने की सूची जारी की गई लेकिन चार दिन के अंदर 78 विद्यालयों ने केंद्र की खामियों को लेकर आपत्ति जताई। कई केंद्र तय मानक के विपरीत हैं तो अधिकांश पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना कारण बताया गया।
जिले में फरवरी में हाेने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सीसीटीवी कैमरा, वायर रिकॉर्डर सहित अन्य सुविधाओं से संतृप्त विद्यालय को ही केंद्र बनाया जाना है। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए विद्यालय से केंद्र की दूरी अधिकतम 12 किमी की परिधि में रखे जाने का मानक तय किया गया है लेकिन हालात से इससे उलट है। कई विद्यालयों के केंद्र 25 किलोमीटर की दूरी पर बना दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों के लिए मुश्किल होना तय है। कई केंद्र ऐसे मार्ग पर हैं, जहां पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन ही नहीं हैं।
राजकीय विद्यालय आपत्ति में आगे
डीआईओएस कार्यालय में आई आपत्तियों में केंद्र न बनाने को लेकर राजकीय विद्यालय सबसे आगे हैं। केंद्र व्यवस्थापकों के मुताबिक विद्यालयों में बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में परीक्षा कराना संभव नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज कवाल, राजकीय विद्यालय तेजलहेड़ा,राजकीय इंटर कालेज कल्याणपुर, राजकीय हाईस्कूल तेजलहेड़ा पुरकाजी ने मूलभूत सुविधाओं न होने के कारण परीक्षा केंद्र बनाने को आपत्ति भेजी।
बृहस्पतिवार रात 12 बजे तक आई आपत्तियां
परीक्षा प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को शाम 6 बजे तक 78 आपत्तियां प्राप्त हुई। बोर्ड की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के लिए रात्रि 12 बजे तक का समय दिया गया था। जिला स्तरीय समिति की जांच के बाद 11 दिसंबर को अंतिम रूप से केंद्रों की सूची जारी की जाएगी। सभी मानकों को ध्यान में रखकर ही केंद्र तय होंगे।