नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह ने कहा कि लोक अदालत विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। त्वरित न्याय के लिए यह उत्तम साधन है। प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि कुल तीन लाख 27 हजार 981 वादों का निस्तारण किया गया है।
इस मौके पर अपर न्यायाधीश अशोक कुमार, जय सिंह पुंडीर, रजनीश कुमार, गोपाल उपाध्याय, बाबूराम, कमलापति, सीजेएम मनोज कुमार, एसबीआई के आरएम राजेंद्र ढींगरा, दिग्विजय शर्मा, जिला बार संघ अध्यक्ष अनिल जिंदल, महासचिव जितेंद्र तोमर, सिविल बार अध्यक्ष अनिल दीक्षित, बिजेंद्र कुमार मौजूद रहे। संचालन एडीजे शक्ति सिंह ने किया।
इस तरह किया गया निस्तारण
- पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मलखान सिंह ने 70 मामलों में चार करोड़ 18 लाख रुपये की धनराशि दिलाई।
- सुलह-समझौते के आधार पर राजस्व के 19,353 वादों का निस्तारण किया गया।
- बैंकों के 1030 मामले निपटाए गए, जिनमें 15 करोड़ 19 लाख 53 हजार रुपये का सेटलमेंट किया गया।
फिर एक-दूसरे के हो गए पांच जोड़े
परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सत्यानंद उपाध्याय की अध्यक्षता में 110 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। पांच जोड़े दोबारा से एक-दूसरे के साथ रहने पर रजामंद हो गए।
ये कार्य भी किए गए
लोक अदालत में पेंशन और स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इसके अलावा जिला जज ने वाटर कूलर का शुभारंभ किया।