चुनावी सरगर्मियों के बीच रोडवेज के संविदा चालक-परिचालकों की भी बल्ले-बल्ले हो गई। शासन ने इनका वेतन सत्रह हजार रुपये प्रतिमाह देने के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। बाकायदा, इसका जीओ भी डिपो को सर्कुलर किया गया है। शासन ने पांच साल सेवा में गुजारने वालों को ही इस नियम के भीतर रखा है। देर शाम डिपो पर चालक-परिचालकों ने मिठाई बांटी।
परिवहन निगम लखनऊ से संविदा चालक-परिचालकों के लिए उत्कृष्ट परिचलन प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। इसमें ऐसे चालक-परिचालकों को शामिल किया गया है, जो लंबे समय से रोडवेज की सेवा कर रहे हैं। चालक-परिचालक लगातार पांच साल से निरंतर डिपो की बस दौड़ा रहे हैं। इनको अब सरकार प्रतिमाह सत्रह हजार रुपये बतौर वेतन के रूप में देगी। वेतन देने के पीछे कुछ शर्तें जोड़ी गई है।
जिनको पूरा करने वाले चालक-परिचालक ही इसका लाभ ले सकेंगे। शासनादेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष में चालक-परिचालक ने 300 दिन की ड्यूटी या 78000 किलोमीटर बस चलाई हो। साथ ही वह पांच साल से डिपो में तैनात है। इन्हें ही 17 हजार रुपये का भुगतान होगा। जिनमें 10 हजार रुपये पारिश्रमिक के रूप तथा 7 हजार रुपये वेतन जोड़ा गया है। नियम की जद में आने वाले चालक-परिचालक को अब महीने में 6000 किलोमीटर बस संचालन और 24 हाजिरी देनी जरूरी होगी।
ऐसा न करने वालों के वेतन में नियमानुसार कटौती की जाएगी। वित्तीय वर्ष में किन्हीं तीन माह में 24 दिन हाजिरी, 6000 किलोमीटर पूरा नहीं किया है तो उसको योजना से बाहर किया जाएगा। परिवहन निगम ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को जोड़ दिया है। इस वित्तीय वर्ष के संविदा-चालक परिचालकों को जनवरी माह में योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए रोडवेज में संविदा चालक-परिचालकों का डाटा खंगाला जा रहा है। एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि शासनादेश मिल गए हैं। संविदा चालक-परिचालकों को नियमों के मुताबिक ही योजना से लाभांवित किया जाएगा। बुधवार को सूची बनवाई जाएगी।