ठाकुरद्वारा। बंजर और नवीन परती की करोड़ों रुपये कीमत की सरकारी भूमि लोगों के नाम कर देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह हाल तब है जब सरकारी जमीनों की निगरानी के लिए राजस्व विभाग की लंबी-चौड़ी फौज जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक सक्रिय रहती है।
ठाकुरद्वारा क्षेत्र में हुए इस खेल की पोल शिकायत से खुली है। इसके बाद एसडीएम ठाकुरद्वारा की अदालत से 104 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि यह खेल
करीब 30 वर्ष पहले वर्ष 1995 में हुआ। ग्राम पंचायत रामनगर खागूबाला के राजस्व गांव नगलिया नारायण की खतौनी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज 125 बीघा ( 7.5 हेक्टेयर) नवीन परती और बंजर भूमि को निजी नामों में दर्ज कर दिया गया। सरकारी भूमि की निगरानी करने वालों का इतने लंबे समय तक इस ओर ध्यान न जाना किसी के गले नहीं उतर रहा है। माना जा रहा है कि उस दौर के राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह खेल हुआ है।
शिकायत से इस घपले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ठाकुरद्वारा के आदेश पर हलका लेखपाल हिमांशु ने खतौनी की जांच की तो परत-दर-परत सरकारी जमीन के घपले का सच सामने आने लगा। स्पष्ट हुआ कि विभिन्न गाटा संख्या की सरकारी भूमि अभिलेखों में कई लोगों के नाम दर्ज कर उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया।
लेखपाल की रिपोर्ट पर एसडीएम ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने अभिलेखों में दर्ज ठाकुरद्वारा नगर, नगलिया, रामनगर खागूबाला, रतूपुरा और अन्य स्थानों के 104 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखें। नायब नाजिर को संबंधित लोगों को नोटिस तामील कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई आठ जून को होगी। ठाकुरद्वारा की एसडीएम प्रीति सिंह ने बताया कि संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद इस मामले में अगले आदेश और कार्रवाई की जाएगी।
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तहसीलदार को भी रखना होगा पक्ष
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार को भी 13 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा ग्राम सभा रामनगर खागूबाला के निवर्तमान प्रधान को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की यह कार्रवाई देख मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों में खलबली मच गई है।
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एक विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख का नाम भी चर्चा में
करोड़ों की बंजर और नवीन परती सरकारी भूमि निजी नामों में दर्ज करने के खेल में एक विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख का नाम भी चर्चा में है। मामला संवेदनशील होने के कारण अभी कोई इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि तत्कालीन राजस्व टीमों की मिली भगत से क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों और उनके चाहने वालों को इस खेल से मोटा लाभ पहुंचाया गया है। उम्मीद है कि विस्तृत जांच में सारे चेहरे उजागर हो जाएंगे।