सपा दो सांसद नजरबंद, कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन

सपा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे विधायकों एवं पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टोलियां कलक्ट्रेट पहुंचे। इससे पहले ही पुलिस ने राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और विशंभर प्रसाद निषाद को सपा प्रदेश सचिव डीपी यादव के साथ बुद्धि विहार स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर लिया। एक डेढ़ घंटे तक सपा सांसद पुलिस की निगरानी में रहे। दोनों सांसद धरना एवं प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए।
कलक्ट्रेट पर जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल और महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजीव सिंघल ने कहा कि बहू बेटियों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, लूट और डकैती की घटनाओं से आम जनता दहशत में है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का दमन किया जा रहा है। सरकार सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है।
महानगर अध्यक्ष मन्नु कुरैशी ने कहा कि भाजपा नेता सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। किसान, नौजवान बेहाल हैं। सरकार की दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। निर्दोषों को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जनता हताशा और आक्रोश है। जनता के आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए ही सपा ने नौ अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। करीब चार बजे तक कलक्ट्रेट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने से पुलिस एवं प्रशासन के हाथ पैर फूले रहे। कार्यकर्ताओं ने 25 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भेजा। इस दौरान विधायक हाजी इकराम कुरैशी, हाजी मो रिजवान, मौ फहीम, पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी, अनीसुर्रहमान, धर्मेंद्र यादव महासचिव, बाबर खां, सरताज आलम, सिद्दीक कुरैशी, कुशल यादव, लुकमान खान, तारिक आफताब ,हाजी इदरीश, डा. संजीव यादव, असलम खां, विजयवीर यादव, संजीव चौधरी, अमित भटनागर, जिगरी मलिक, मनोज यादव, करीम खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन महासचिव धर्मेंद्र यादव ने किया।
धरना प्रदर्शन के प्रमुख मुद्दे
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- उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई
- बैलेट पेपर से निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने की व्यवस्था लागू हो
- रामपुर सांसद आजम खां पर पर लगे मुकदमे वापस हो
- कानून व्यवस्था दुरुस्त कर फर्जी एनकाउंटर बंद हो
- बिजली कटौती दरों में भारी वृद्धि वापस हो
- डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में नियंत्रण हो
- गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जारी किया जाए
- यूपी बोर्ड की परीक्षा शुल्क वृद्धि वापस ली जाए
- विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव कराए जाए