बिलारी। तहसील बार एसोसिएशन ने रजिस्ट्री कार्य निजी फ्रेंचाइजी को सौंपने की शासन की प्रस्तावित प्रक्रिया पर कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगें पूरी कराने की मांग की है। बार एसोसिएशन ने 15 जून को तहसील की सभी अदालतों में न्यायिक कार्य न करने का एलान किया है।
शुक्रवार सुबह तहसील बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में बार पदाधिकारियों द्वारा शासन की ओर से रजिस्ट्री कार्य निजी फ्रेंचाइजी को सौंपने के प्रस्तावित निर्णय पर चर्चा हुई। बैठक में बार पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में वकीलों द्वारा किए गए रजिस्ट्री कार्य को यदि निजी फ्रेंचाइजी को सौंपा गया तब जहां वकीलों को व्यावसायिक नुकसान होगा वहीं जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शासन को इस तरह के किसी प्रस्तावित निर्णय पर पुर्नविचार करने की जरूरत है।
बैठक में तय हुआ कि आगामी 15 जून को बिलारी तहसील स्थित सभी अदालतों में न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाएगा तथा नगर में स्थित उपनिबंधक कार्यालय में निबंधन कार्य को भी पूरी तरह से बंद रखवाया जाएगा। बैठक के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एसडीएम प्रिंस वर्मा से मिले और उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, महासचिव सुनील कुमार,नबाव हुसैन, सुमित चौधरी, मोहित सिंह आदि पदाधिकारी मुख्य थे।