मुरादाबाद। रेहड़ी-पटरी लगाकर परिवार चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले में 3378 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें कर्ज मंजूरी से लेकर स्वीकृति के बाद रकम जारी नहीं होने और बैंकों से वापस किए गए आवेदन भी शामिल हैं। बैंकों की अनदेखी और लेटलतीफी की वजह से स्ट्रीट वेंडरों की कर्ज की उम्मीदें फाइलों में दम तोड़ने लगी है।
29 अक्तूबर को हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि पहली किस्त के 1850, दूसरी किस्त के 828 और तीसरी किस्त के 700 आवेदन लंबित हैं। बैंकवार आंकड़ों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे आगे है। यहां 1141 आवेदन अटके हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 736 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 526 मामले लंबित हैं। इसके अलावा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 310, केनरा बैंक में 162 और इंडियन बैंक में 145 आवेदन निस्तारण की बाट जोह रहे हैं। यानी अकेले इन छह बैंकों में 3020 आवेदन लंबित हैं। शेष 358 मामले दूसरे बैंकों में फंसे हैं।
बैंकों की इस सुस्ती पर नगर आयुक्त हिमांशु कौशिक ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित आवेदन एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि कर्ज स्वीकृति और वितरण की लंबित कार्रवाई प्राथमिकता से पूरी करें। बैठक में परियोजना अधिकारी डूडा स्निग्धा चतुर्वेदी, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रेमेंद्र प्रसाद समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।