स्मार्ट सिटी परियोजना में चुने गए प्रदेश के सभी 12 शहरों को 15 जून तक योजना का डीपीआर देना होगा। प्रमुख सचिव ने सोमवार को समीक्षा के बाद परियोजना से जुड़े अफसरों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश की यातायात व्यवस्था को चुस्त- दुरुस्त करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मानीटरिंग सिस्टम और स्मार्ट सिटी सर्विलांस परियोजना शुरू की गई है। इसमें तेजी लाने के लिए प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पाण्डा ने सोमवार को समीक्षा बैठक की थी।
एनेक्सी में प्रमुख सचिव देवाशीष पाण्डा ने सोमवार को स्मार्ट सिटी सर्विलांस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट पूछी। यह परियोजना लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली एवं गौतमबुद्धनगर में लागू होगी। इस परियोजना को और अधिक व्यवहारिक व प्रभावी बनाने के लिए अंतिम निर्णय से पहले संबंधित कमिश्नरों व अन्य वरिष्ठ अफसरों के साथ चर्चा हो चुकी है।
प्रमुख सचिव ने अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल को निर्देशित किया कि जो सुझाव मिले हैं उन्हें भी डीपीआर में शामिल किया जाए। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक यातायात अनिल अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा आरके विश्वकर्मा, विशेष सचिव गृह आंनद कुमार सिंह प्रमुख रूप से शामिल हुए।
स्मार्ट सिटी सर्विलांस योजना के तहत मुरादाबाद में कुल 101 प्वाइंट्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हैं। इसके लिए एसएसपी नितिन तिवारी द्वारा प्वाइंट चिन्हित किए जा चुके हैं।