मुरादाबाद। गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म, हत्याकांड के आजीवन सजायाफ्ता 11 अपराधियों को माफी नीति के तहत रिहा किए जाने के विरोध में एयूसीआई के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया।
एडवोकेट्स यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (एयूसीआई) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को संयोजक हरिकिशोर सिंह की अगुवाई में डीएम दफ्तर पर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार ने वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के बाद भड़के भयंकर दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और सात लोगों की हत्या के सजायाफ्ता 11 अपराधियों को माफी नीति के तहत छोड़ दिया है। पीड़ित को न्याय बहुत मुश्किल से मिल सका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। वक्ताओं ने कहा कि सजा याफ्ता इन अपराधियों को छोड़ने से सांप्रदायिक उन्माद, दंगा, बलवा, बलात्कार व हत्या करने वाले अपराधियों को बल मिलेगा। वक्ताओं ने इसे स्वतंत्र न्यायिक तंत्र पर एक काला धब्बा बताया। बाद में वक्ताओं ने इस आशय का राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को दिया।