मुरादाबाद। राज्य कर के प्रमुख सचिव ने विभाग के अधिकारियों से जीएसटी और वैट का पुराना बकाया वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी और वैट के पुराने बकायों की समीक्षा की। कहा कि वसूली में काफी ढिलाई बरती जा रही है।
मंगलवार को रामगंगा विहार स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे प्रमुख सचिव एम देवराज ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अधीनस्थ अधिकारियों से सवाल किया कि जीएसटी और वैट के पुराने बकाए को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए। कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए। इस मामले में राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड-1 अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 2020-21 से लेकर तीन वर्षों के बीच पुराने रिकार्ड निकाले गए हैं। इस मामले में करीब पांच हजार लोगों को नोटिस जारी किए गए। प्रत्येक जिले में अमीनों ने भागदौड़ कर कुछ पैसे जमा कराए गए हैं। इस दौरान राजस्व संग्रह को लेकर पूरी जानकारी ली। चार घंटे तक विभागीय समीक्षा के बाद प्रमुख सचिव बरेली के लिए रवाना हो गए। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-2 आरए सेठ, संयुक्त आयुक्त मोहित गुप्ता, शैलेंद्र उपाध्याय, एसपी तिवारी आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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बोगस फर्मों और जीएसटी चोरी की जानकारी दी
राज्य कर अधिकारियों ने बताया कि जोन में लकड़ी कारोबार को लेकर अभियान चलाया गया। जांच में आया कि बोगस फर्मों के माध्यम से लकड़ी कारोबारियों ने 1300 करोड़ का टर्नओवर किया है। साथ ही करीब 200 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। कुछ बोगस फर्मों से पैसा भी जमा कराया गया। अभियान के दौरान ईंट की गाड़ियों के पकड़े जाने पर कारोबारियों ने टैक्स जमा किया। बोगस फर्मों के बारे में प्रदेश मुख्यालय से लेकर सीजीएसटी को सूचना दी गई। परिणाम स्वरूप काफी संख्या में बोगस फर्में निरस्त कराई गई।