बिलारी। विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्या से परेशान सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शीघ्र समाधान न होने पर जन आंदोलन शुरू करने का संदेश दिया।
रविवार को बिलारी नगर में सामाजिक संगठनों की ओर से जन संसद का आयोजन किया गया था। इस जन संसद में स्मार्ट विद्युत मीटर की समस्या प्रमुखता से उठी थी। तय किया गया था कि सोमवार सुबह सबसे पहले एसडीएम बिलारी को समस्याओं का ज्ञापन दिया जाएगा।
सोमवार सुबह विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तहसील मुख्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम विनय कुमार सिंह को तीन सूत्री ज्ञापन दिया गया और नगर के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया।
ज्ञापन में बिलारी नगर में बिना सहमति लगाए गए प्रीपेड मीटरों को तत्काल पोस्टपेड में बदलने, उपभोक्ता को अपनी सुविधानुसार परंपरागत मीटर चुनने का अधिकार दिए जाने और विद्युत बिल में त्रुटि या ऑनलाइन गड़बड़ी के कारण भुगतान न पहुंचने पर विद्युत आपूर्ति बिच्छेद न किए जाने की मांग की गई। तहसील कार्यालय के बाद सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी नगर में स्टेशन रोड स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां विद्युत अवर अभियंता को भी अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन देने वालों में सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के अध्यक्ष नोमान जमाल, नागरिक परिषद बिलारी के अध्यक्ष डा. राकेश रफीक, पश्चिमी व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवेश शर्मा एडवोकेट,रालोद के अध्यक्ष अनिल ठाकुर, डाॅ.जितेंद्र दक्ष, फैसल रजा, बब्लू मसूदी, नानक सिंह, विक्की चौधरी, अंकुर चौधरी, नसीमुददीन, सरफराज हुसैन, नबी हसन आदि मुख्य थे। उधर इसी मुद्दे को लेकर कानूनी रणनीति प्रभावी बनाने के लिए डा. राकेश रफीक, नोमान जमाल और देवेश शर्मा ने परेशान उपभोक्ताओं से अपने शपथ पत्र तैयार कराने का आह्वान किया है। संवाद