सरकारी दरों पर नहीं मिला कोयला तो बंद रहेंगे जिले के सभी ईंट भट्ठे

उनका कहना है कि यदि इस दर पर कोयला खरीदकर भट्ठे चलाए गए तो प्रत्येक भट्ठा स्वामी को पूरे सत्र में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान होगा। सरकारी कार्यों में प्रयोग होने वाली ईंटों पर लागत बढ़ी है। जबकि विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिला भट्ठा एसोसिएशन का कहना है कि कोयले पर जीएसटी दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इससे कोयले का रेट 25 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह मूल्य सरकारी रेट से ढाई गुना ज्यादा है। इसके चलते हड़ताल करना मजबूरी बन गया है। पिछले सप्ताह प्रदेशीय ईंट निर्माता समिति का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। सीएम के निर्देश पर समिति ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भी मुलाकात की। मंत्री ने समस्या पर विचार विमर्श कर समिति को अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया है।