मुरादाबाद। नई दिल्ली में बृहस्पतिवार को हुई 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई सिफारिशों से मुरादाबाद के निर्यातकों और छोटे-बड़े कारोबारियों को राहत की उम्मीद जगी है। काउंसिल ने रिफंड प्रक्रिया तेज करने, गिरफ्तारी के प्रावधान में बदलाव, आपराधिक कार्रवाई की सीमा बढ़ाने और ईमानदार खरीदार के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को सुरक्षित रखने समेत कई सुधारों की सिफारिश की है।
निर्यातकों का कहना है कि सबसे बड़ी राहत 17 दिन में रिफंड व्यवस्था है। नई व्यवस्था के तहत रिफंड प्रक्रिया को कम समय में पूरा करने और पात्र मामलों में रिफंड की बड़ी राशि तत्काल जारी करने का प्रावधान किया गया है। काउंसिल ने जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की भी सिफारिश की है।
मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एमएचईए) के अध्यक्ष नवेद उर रहमान ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया तेज होने से निर्यातकों की कार्यशील पूंजी मजबूत होगी। गिरफ्तारी प्रावधानों में बदलाव और ईमानदार खरीदार के आईटीसी की सुरक्षा से कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने बायोमीट्रिक सत्यापन को फर्जी पंजीकरण रोकने की दिशा में उपयोगी कदम बताया।
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निर्यातक बोले...
-जीएसटी में रिफंड की प्रक्रिया तेज होने से निर्यातकों की कार्यशील पूंजी जल्द वापस आएगी। ईमानदार खरीदार के आईटीसी को सुरक्षित रखने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। इससे अनुपालन को लेकर अनिश्चितता कम होगी और निर्यात कारोबार में भरोसा बढ़ेगा। -जेपी सिंह, अध्यक्ष, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी
-जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित सिफारिशें कारोबार को सरल बनाने वाली हैं। खासकर पांच करोड़ रुपये तक की कर चोरी को आपराधिक कार्रवाई से अलग रखने और छोटे कर डिमांड पर नोटिस नहीं देने से एमएसएमई को राहत मिलेगी। -अवधेश अग्रवाल, निर्यातक एवं महासचिव, एमएचईए
-रिफंड में तेजी सबसे अहम प्रस्ताव है। कारोबार में पूंजी लगातार चलती रहती है और जीएसटी रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रक्रिया तेज होने से नकदी का दबाव कम होगा और नए ऑर्डर पूरे करने में मदद मिलेगी। -विवेक अग्रवाल, निर्यातक