मुरादाबाद। अलीगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए संभल जिला प्रशासन ने मंगलवार को 69 गांवों की खतौनियों का रिकॉर्ड मुरादाबाद जिला प्रशासन को भेज दिया। जिला प्रशासन अब मुरादाबाद और संभल जिले के गांवों के रिकॉर्ड एनएचएआई को सौंपेगा। एनएचएआई का कहना है कि अब राजस्व विभाग के साथ मिलकर संयुक्त जांच की जाएगी।
मुरादाबाद-अलीगढ़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 115 किलोमीटर का है। एक्सप्रेसवे में मुरादाबाद की सदर और बिलारी तहसील के 25 गांवों की जमीनें शामिल हैं। साथ ही संभल जिले के 69 गांवों की जमीन भी इस एक्सप्रेसवे में आएंगे। संभल और गुन्नौर तहसीलों से 69 गांवों का भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रारंभिक स्तर पर काम रुक गया था।
मामले में जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी युवराज सिंह ने एक माह पहले पत्र भेजकर इन तहसीलों की जमीनों की के रिकॉर्ड मांगे थे। इनमें संभल तहसील के 38 और गुन्नौर तहसील के 31 गांव शामिल हैं। संभल जिला प्रशासन ने खतौनियों के रिकॉर्ड मंगलवार को जिला प्रशासन के पास भेज दिए हैं, जिन गांवों की जमीनें ली जानी हैं वहां की खतौनियों की जांच चल रही है। मुरादाबाद के सभी 25 गांवों की जमीन का रिकॉर्ड की जांच हो चुकी है। इसके बाद एनएचएआई और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से जमीनों का सर्वे करेंगे। सर्वे में जमीन के असली स्वामी के साथ पेड़ों और कुओं की गिनती कर रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इसी आधार पर अंडरपास पुलिया और एक्सप्रेसवे की अन्य सुविधाओं का नक्शा तैयार किया जाएगा। एनएचएआई ने पहले अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव इमरतपुर को इस परियोजना में शामिल किया था लेकिन सर्वे के बाद इस गांव की जमीन को परियोजना से हटा दिया गया है।
मुरादाबाद और संभल जिले की जमीनों के रिकॉर्ड मिलने से अब कामों में तेजी आएगी। खतौनियों का अध्ययन करने के बाद राजस्व और एनएचएआई का संयुक्त टीम सर्वे करेगी। - अरविंद कुमार, परियोजना निदेशक, एनएचएआई मुरादाबाद जोन