पुराने वाद और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों का शीघ्र हो निस्तारण

मंडलीय न्यायिक सेमिनार में धारा 156(3), सीआरपीसी धारा 311 व 319, सीआरपीसी धारा 10 और 11 सीपीसी आदेश 07 नियम 10 व 11 पर चर्चा की गई। संवैधानिक नियमों पर विस्तार से चर्चा हुई। सुबह दस बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक चली गोष्ठी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने सबसे ज्यादा पुराने वाद और अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर जोर दिया गया। सेमिनार में मुरादाबाद के जिला जज शशि कांत शुक्ल, अमरोहा के जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, संभल के जनपद न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी और बिजनौर के जनपद न्यायाधीश अल्ला रक्खा समेत अन्य न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सेमिनार का संचालन अपर जिला जज पंकज जायसवाल ने किया।
एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई कोर्ट स्थापित की मांग
मुरादाबाद। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि भगतपुर और भोजपुर के क्षेत्राधिकार को ठाकुरद्वारा से मुरादाबाद मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाए। जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई कोर्ट मुरादाबाद में स्थापित किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में बार अध्यक्ष विनय कौशिक, महासचिव अभिषेक भटनागर, पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह, पुष्पेंद्र कुमार गुप्त, सुधीर शर्मा, जुनैद एजाज, राकेश जौहरी, प्रमोद प्रत्येकी, हरस्वरुप सिंह, वैभव अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी व अधिकारी भी मौजूद रहे।
पार्क का उद्घाटन कर किया पौधरोपण
मुरादाबाद। जिला जज कोर्ट के सामने नव निर्मित पार्क का शुक्रवार शाम प्रशासनिक न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और इंचार्ज न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार द्वितीय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई। उद्घाटन के बाद पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान जिला जज शशिकांत शुक्ल, डीएम राकेश कुमार सिंह, एसएसपी अमित पाठक, एसपी यातायात सतीश चंद्र समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
सर्किट हाउस और कचहरी में रही कड़ी सुरक्षा
मुरादाबाद। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के मुरादाबाद में आने को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सर्किट हाउस में सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जबकि कचहरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करने के साथ ही अधिकारी भी जायजा लेते रहे। सर्किट हाउस से लेकर कचहरी तक हाईवे पर यातायात पुलिस को लगाया गया था। ताकि जाम की स्थिति न हो। इसके अलावा विद्युत निगम को भी कड़े निर्देश दिए गए थे कि दिल्ली रोड व खास कर सर्किट हाउस की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।