मुरादाबाद। ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें रोजगार सेवकों ने कहा है कि सभी विकासखंडों की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि ऑडिट का कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी लगातार रोजगार सेवकों पर दबाव बनाकर मनरेगा योजना का ऑडिट कराने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं।
इस ऑडिट का संबंध मनरेगा से नहीं है। ऑडिट कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। रोजगार सेवकों का तर्क है कि मनरेगा योजना का वर्ष में केवल एक बार ही समवर्ती सोशल ऑडिट किया जाता है। यह सार्वजनिक है और इसका कार्यक्रम जिलाधिकारी कार्यालय से पत्र के रूप में जारी होता है। मंडल के अन्य जनपदों ने यह ऑडिट नहीं कराया जा रहा लेकिन मुरादाबाद में चल रहा है। रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी अनुज सिंह से मांग की है कि इस अनुचित ऑडिट पर प्रतिबंध लगाया जाए।