डीएम ने कहा कि जिन बच्चों को अभी तक डीबीटी का लाभ नहीं मिला है। ऐसे विद्यालयों के अध्यापक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल पर अपडेट कराएं। सभी पात्र बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
डीएम मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति एवं मध्यान्ह भोजन योजना के टास्कफोर्स की बैठक की। उन्होंने कहा कि यू-डायस पोर्टल पर जिले के मदरसों का डाटा अभी पूरा नहीं हुआ है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य पूरा कराएं। ऐसे बच्चे जिनको आउट ऑफ स्कूल के रुप में पहचान की गई थी। उनकी सूची अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक में योजनाओं की प्रगति से संबंधित डाटा प्रस्तुतीकरण करने पर चर्चा की गई।
डीएम ने कहा कि जो विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर से कम हैं। उनको तत्काल 19 पैरामीटर में करने की कार्यवाही होनी चाहिए। जर्जर भवनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को संबंधित विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार व्यय करना होगा। ऐसे चिन्हित 12 विद्यालय जहां रसोईघर नहीं हैं। उनमें रसोईघर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। किसी ग्राम पंचायत में संचालित विद्यालयों में योजना संचालन किए जाने के मुद्दे पर किसी भी प्रकार के समन्वय का अभाव ग्राम प्रधान एवं अध्यापक के बीच में है। ऐसी स्थिति में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी उसका निराकरण करेंगे। बैठक में सीएमओ डाॅ. कुलदीप सिंह, डीजीओ, डीपीआरओ, सभी बीडीओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।