मुरादाबाद। निशुल्क शिक्षा के साथ फ्री यूनिफाॅर्म व मिड-डे मील वितरण के बावजूद जिले में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग गरीब तबके के बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। जिले में लगभग चार लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। चार से 18 साल तक की उम्र के लगभग 12.50 लाख बच्चे हैं। इनमें से 8.49 लाख बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जिले में छह वर्ष से 14 वर्ष तक का हर बच्चा स्कूल जाता है, जबकि यह दावा पूरी तरह खोखला है। पिछले दो साल से शहर के कुछ एनजीओ समग्र शिक्षा अभियान पर काम कर रहे हैं। परिवर्तन दि चेंज संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार ने बताया कि शहर में कांशीरामनगर, दस सराय, हरथला, करूला, देहरी गांव समेत 85 मलिन बस्तियां हैं।
इनमें हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। इनके स्कूल न जाने के पीछे माता-पिता की आर्थिक स्थिति, उनका घुमंतू प्रजाति का होना और बालश्रम मुख्य कारण हैं। कमजोर वर्ग के लोग पैनकार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र तक नहीं बनवा पाते। इस कारण उनके बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं हो रहा।
वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता का कहना है कि जिले में हजारों बच्चे ऐसे भी हैं, जो एक या दो साल स्कूल गए फिर नहीं जा पाए। आर्थिक व सामाजिक पक्ष कमजोर होने के कारण माता-पिता बच्चों के दाखिले की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ड्रॉप आउट प्रतिशत कम करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाना होगा।
जिले में चार से 18 वर्ष के बच्चे - करीब 12.50 लाख
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल - 2600
बेसिक शिक्षा विभाग में पंजीकृत बच्चे - 6.49 लाख
माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुल स्कूल - 456
माध्यमिक शिक्षा विभाग में पंजीकृत बच्चे - दो लाख
जिम्मेदार बोले
स्कूल चलो अभियान व हाउस होल्ड सर्वे से तमाम बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया गया है। जिले में छह से 14 वर्ष की उम्र का कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है।
- बुद्ध प्रिय सिंह, एडी बेसिक
जिले में ड्रॉप आउट बच्चों का आंकड़ा कम करने के लिए काम किया जा रहा है। कई बच्चे बेसिक स्कूलों के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई स्पष्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन चार लाख संख्या ज्यादा लग रही है। हम सबको स्कूल भेजने का प्रयास करेंगे।
- मनोज द्विवेदी, सहायक शिक्षा निदेशक