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यूपी: आजम खां और अब्दुल्ला के सामने चुनाव लड़ने में अब भी कानूनी अड़चन, डॉ. तजीन फात्मा के लिए खुली चुनावी राह

Thu, 19 Nov 2026 10:03 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सपा नेता आजम खां को बुधवार शाम जेल से रिहा हो गए। आजम खां और अब्दुल्ला के सामने चुनाव लड़ने में अब भी कानूनी अड़चन है। डॉ. तजीन फात्मा के लिए चुनावी राह खुली है। आजम और अब्दुल्ला की चुनावी अयोग्यता भी समाप्त हो गई है। दोनों के खिलाफ अन्य मामलों में हुई सजाएं अभी उनके लिए बाधा बनी हुई हैं।
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Azam Khan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की चुनावी राह आसान नहीं हुई है। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने के बावजूद दो पैन कार्ड समेत अन्य मामलों में हुई सजाएं उनकी उम्मीदवारी के सामने कानूनी चुनौती बनी हुई हैं।
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आजम खां को डूंगरपुर के दो मामलों में सात और दस साल की सजा हो चुकी है। दो पैन कार्ड मामले में भी उनकी सजा बढ़ाकर दस साल कर दी गई है। वहीं, अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में सात साल और छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा हुई थी।

दूसरी ओर, डॉ. तजीन फात्मा के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने से चुनावी राजनीति में लौटने की संभावना बनी है। वह रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। ऐसे में परिवार की राजनीतिक सक्रियता के लिहाज से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
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आजम खां और अब्दुल्ला के सामने क्या है चुनौती?

दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के साथ ही उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इससे इस मामले में तीनों को समान रूप से कानूनी राहत मिली है। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि आजम और अब्दुल्ला की चुनावी अयोग्यता भी समाप्त हो गई है। दोनों के खिलाफ अन्य मामलों में हुई सजाएं अभी उनके लिए बाधा बनी हुई हैं।


 

दो पैन कार्ड मामले में आजम खां की सजा बढ़ाकर दस साल और अब्दुल्ला आजम की सजा सात साल कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को दोनों की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। ऐसे में इस मामले में उनकी दोषसिद्धि बरकरार है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोनों के पुराने आपराधिक मामलों और पूर्व की सजाओं का भी उल्लेख किया था।

क्या तजीन फात्मा लड़ पाएंगी चुनाव?

वहीं, तजीन फात्मा के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने से चुनावी राजनीति में लौटने की संभावना बनी है। हालांकि, उनकी चुनावी पात्रता भी किसी अन्य कानूनी अयोग्यता के अभाव पर निर्भर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की दोषसिद्धि पर रोक उनके लंबित पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण तक लगाई है।

आजम खान को इन मामलों में हो चुकी है सजा

तारीख मामला सजा/स्थिति
13 फरवरी 2023 छजलैट में हाईवे जाम का मामला (मुरादाबाद) दो साल कैद
15 जुलाई 2023 शहजादनगर में भड़काऊ भाषण दो साल कैद, 2,500 रुपये जुर्माना
18 अक्तूबर 2023 दो जन्म प्रमाणपत्र मामला सात साल कैद; दोषसिद्धि पर रोक
18 मार्च 2024 डूंगरपुर प्रकरण सात साल कैद
30 मई 2024 डूंगरपुर प्रकरण का दूसरा मुकदमा दस साल कैद, 14 लाख रुपये जुर्माना
17 नवंबर 2025 दो पैन कार्ड मामला सात साल कैद (बाद में बढ़ाकर दस साल की गई)। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई
16 मई 2026 तत्कालीन जिलाधिकारी को ‘तनखइया’ कहने का मामला दो साल कैद

अब्दुल्ला आजम को इन मामलों में हुई सजा

तारीख मामला सजा/स्थिति
13 फरवरी 2023 छजलैट में हाईवे जाम दो साल कैद, इसी सजा के कारण उनकी विधायकी गई थी
18 अक्तूबर 2023 दो जन्म प्रमाणपत्र सात साल कैद, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई
17 नवंबर 2025 दो पैन कार्ड सात साल कैद, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इन्कार किया

क्या बोले अधिवक्ता

दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में डॉ. तजीन फात्मा को ही सजा हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस तरह डॉ. तजीन फात्मा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की अन्य सजाओं में दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। -सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बार एसोसिएशन

 

दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सपा नेता आजम खां व उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब डॉ. तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता तकनीकी रूप से साफ हो चुका है। -सतनाम सिंह मट्टू, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन

 

डॉ. तजीन के पास पहले से है चुनावी अनुभव

डॉ. तजीन फात्मा के लिए यह सिर्फ चुनाव लड़ने की कानूनी बाधा दूर होने का मामला नहीं है। वह रामपुर शहर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में आजम खां के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव में सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था।

उन्होंने भाजपा के भारत भूषण गुप्ता को 7,716 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। ऐसे में उनके पास विधानसभा तक पहुंचने का चुनावी अनुभव भी है। अब दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और चुनावी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं।

सपा के सामने भी खड़ा होगा रणनीति का सवाल

इस पूरे घटनाक्रम का असर समाजवादी पार्टी की रामपुर में चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम की उम्मीदवारी पर दूसरे मामलों की वजह से अभी संशय बना हुआ है। ऐसे में पार्टी के सामने यह सवाल रहेगा कि रामपुर सदर और आसपास की सीटों पर परिवार की राजनीतिक भूमिका किस तरह तय की जाए। 

 

तजीन फात्मा को चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है या परिवार की ओर से किसी अन्य विकल्प को आगे किया जाता है, यह आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की राहत ने आजम खां परिवार के लिए राजनीतिक सक्रियता की संभावनाएं बढ़ाई हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के मामले में परिवार के तीनों सदस्यों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम के सामने अन्य मामलों की सजाएं बाधा बनी हुई हैं, जबकि डॉ. तजीन फात्मा के लिए चुनावी मैदान में उतरने की संभावना बनी है।

जमानत के बाद जेल से बाहर आए आजम खां

सपा नेता आजम खां को आखिरकार बुधवार शाम डासना जिला कारागार से रिहाई मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ताओं ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। 

 

इसके बाद अदालत ने रिहाई परवाना जारी कर दिया। शाम करीब 6:33 बजे जेल से बाहर आए आजम समर्थकों की भीड़ के बीच नाहल झाल होते हुए एनएच-नौ के रास्ते रात 9:45 पर रामपुर पहुंचे जहां समर्थकों ने जमकर स्वागत किया।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। 

 

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को उनके अधिवक्ताओं ने सीजेएम कोर्ट में अंतरिम जमानत आदेश प्रस्तुत किया। सीजेएम कोर्ट ने आजम खां की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का एक बेल बॉन्ड दाखिल करने का निर्देश दिया। 

 

अधिवक्ताओं ने अदालत में बताया कि आजम खां की उम्र 79 वर्ष है और उन्हें हृदय संबंधी परेशानी भी है। जमानत से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अदालत ने डासना जेल प्रशासन को रिहाई परवाना भेज दिया। 
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आजम खां को 31 अक्तूबर को रामपुर जिला जेल से एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। ईडी की इस गिरफ्तारी को आजम खां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की चुनावी राह आसान नहीं हुई है।
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