मामला संज्ञान में आने के बाद प्रवर्तन दल प्रभारी को मौके पर भेज कर जांच कराई गई थी। उनकी आख्या के आधार पर इसरार अहमद के खिलाफ वाद दायर करते हुए नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई 14 मई को होगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी, पुलिस और नगर निगम को भी इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी की जा रही है। - अंजू लता, सचिव, एमडीए
मुझे वाद दायर होने की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ राजमिस्त्री हूं। मुझे 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के मिलते थे। - इसरार अहमद, राजमिस्त्री
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को जांच के दिए हैं आदेश
हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बताया था कि संबंधित पुलिस चौकी का निर्माण स्मार्ट सिटी योजना के तहत नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एसएसपी और सीईओ के विरोधाभासी बयानों और सभी प्रतिवादियों द्वारा इस निर्माण की जिम्मेदारी न लेने पर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को जांच करने और हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा था। निर्माण पर रोक बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई की तारीख तय की है।