रोडवेज बसों की स्पीड पर ब्रेक

इससे बसें ओवर स्पीड दौड़ती हैं। अनियंत्रित स्पीड के चलने से दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है। 2016 के बाद बेड़े में शामिल मात्र 170 बसों पर ही स्पीड गवर्नर कंपनी से लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़े वाहनों पर स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता कर चुका है। मुरादाबाद संभाग में बसों पर स्पीड गवर्नर लगाने का काम शुरू हो गया है। अप्रैल के आखिर तक निगम की सभी बसों में डिवाइस लग जाएगी। उसके बाद अनुबंधित बसों में लगेंगे।

बसों में अधिकतम स्पीड भले ही 80 किमी प्रति घंटा होगी, लेकिन हाइवे पर मानक के अनुसार 40 किमी प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से बस दौड़ाना अपराध है। मानकों के अनुसार टू लेन पर अधिकतम स्पीड 60 किमी और फोर लेन पर 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित है।


- संभाग में पिछले साल करीब 36 दुर्घटनाओं में छह यात्रियों की मौत हुई थी। दर्जनों यात्री घायल हुए थे। स्पीड गवर्नर लगने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम हो जाएगा। - अतुल जैन, आरएम रोडवेज