मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल के 818 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभी तक चहारदीवारी और मुख्य गेट तक नहीं बने हैं। आचार संहिता लागू होने से पूर्व सरकार ने मंडल के 73 उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए तीन करोड़ 99 लाख 67 हजार का बजट जारी कर दिया है। इनमें सर्वाधिक स्कूल रामपुर जिले के शामिल हैं। स्कूलों को जारी धनराशि से स्कूलों की चहारदीवारी और मुख्य गेट निर्माण कराने होंगे।
सरकारी स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी है। जिसका असर छात्र संख्या और शैक्षिक गुणवत्ता पर पड़ता है। मंडल में सैकड़ों स्कूलों में भवनों की हालत जर्जर है। शौचालय और पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं हैं। बारिश में बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मंडल में 818 उच्च प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनकी चहारदीवारी और गेट तक नहीं हैं। स्कूलों की हद कहां तक है पता ही नहीं चलता है। चहारदीवारी नहीं होने से स्कूलों की भूमि पर कब्जे हो रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी के बाद गांव वाले स्कूलों में मवेशी तक बांध जाते हैं। जुआरी और शराबी स्कूल के बरामदों में अड्डा जमाए बैठते हैं। इससे स्कूलों में गंदगी भी फैलती है।
बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक भोला नाथ ने प्रदेश के 1775 स्कूलों अवस्थापना सुविधाओं के लिए एक अरब का बजट जारी किया है। आठ मार्च को जारी बजट में मुरादाबाद मंडल के 73 स्कूल शामिल हैं। इनके लिए तीन करोड़ 99 लाख 67 हजार पांच सौ रुपये का बजट मिला है। वित्त नियंत्रक ने कहा कि बजट का इस्तेमाल सिर्फ चहारदीवारी और गेट निर्माण में होगा। धनराशि एकमुश्त आहरित नहीं होगी। स्कूलों को धनराशि उपयोगिता का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में शासन से लेना अनिवार्य होगा।
जिला चहारदीवारी और गेट विहीन स्कूल स्वीकृत स्कूलों की संख्या जारी बजट
मुरादाबाद 156 15 8212500
रामपुर 230 20 10950000
संभल 137 12 6570000
अमरोहा 74 8 4380000
बिजनौर 221 18 9855000