गन्ना पर्चियों के वितरण और तौल में गड़बड़ी करने वाली चीनी मिलों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश सभी गन्ना उपायुक्त एवं जिलाधिकारियों के पास पहुंच गया है। हालांकि इस आदेश का मिल मालिक विरोध कर रहे हैं।
शासन के संज्ञान में आया है कि अधिकांश चीनी मिल घपला कर गन्ना खरीदती हैं। इसी वजह से कई क्षेत्रों में पर्चियों का वितरण गन्ना समितियों को देने का निर्णय लिया गया है। इसके बावजूद मिल प्रबंधन का दखल बना हुआ है। इसी के चलते किसानों का गन्ना समय से नहीं कट पाता है। मिल प्रबंधन किसानों को जारी होने वाली तौल पर्चियों को लटकाकर दूसरे माध्यमों से सस्ता गन्ना खरीद लेती हैं। बीते गन्ना सत्र में चीनी मिलों पर घटतौली एवं अवैध रूप से गन्ना खरीदने की रिपोर्ट दर्ज कराई गईं थीं।
गन्ना उपायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि शासन इस बार बेहद सख्त है। अब गन्ना पर्चियों में धांधली पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन मिलों की ओर से गन्ना पर्चियों में जान बूझकर घपला किया जाता है। उन पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। यदि कंप्यूटर या अन्य किसी तकनीकी कारण से पर्चियों के वितरण में गड़बड़ी होती है तो मिलों से ऐसे मामलों में रासुका के स्थान पर अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
गन्ना माफिया का गठजो़ड़ तोड़ने के लिए रासुका की कार्रवाई जरूरी है, हालांकि कुछ चीनी मिल रासुका लगाने का विरोध कर रहीं हैं। मंडल की चीनी मिल इस आदेश का स्वागत करती हैं। शासन को मिलों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।
- चौधरी गजेंद्र सिंह, जीएम अगवानपुर चीनी मिल।