बिलारी। न्याय विभाग की पहल पर स्थानीय तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय शीघ्र खुलने की उम्मीद फिर जग गई है। तहसीलदार और एडीजे ने सिरसी रोड पर ढकिया नरू गांव के रकबे में प्रस्तावित भूमि का चयन कर प्रस्ताव तैयार किया है।
याद रहे कि वर्ष 2014 में बिलारी के तत्कालीन सपा विधायक मोहम्मद इरफान के प्रयासों के चलते तत्कालीन सपा सरकार ने बिलारी तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। पूर्व में तहसील प्रशासन ने बिलारी नगर में मुरादाबाद रोड पर ग्राम न्यायालय खुलवाने के लिए भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी और जनपद न्यायाधीश को भेज दिया था। बाद में न्याय विभाग ने प्रस्तावित चयनित भूमि को उपर्युक्त नहीं माना इसी वजह से ग्राम न्यायालय का भवन निर्माण लटक गया। एक माह पहले पुन: जिला प्रशासन ने तहसील प्रशासन को पत्र भेजकर ग्राम न्यायालय के लिए सही भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजने को कहा।
तहसीलदार राजेश कुमार ने बताया कि उनके साथ न्याय विभाग के एडीजे और कई राजस्व अधिकारियों ने बिलारी में सिरसी रोड पर ढकिया नरू गांव के निकट प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर राजस्व न्यायालय बनने के लिए उचित पाया है। तहसीलदार ने बताया कि सड़क के किनारे वाले कृषकों हरिराज सिंह, मनोहर सिंह और जोगराज सिंह से इस आशय के शपथ पत्र ले लिए गए हैं कि शासन और प्रशासन की निर्धारित दरों पर मुआवजा लेकर वह अपनी कृषि भूमि शासन को देने को तैयार हैं। तहसील बार एसोसिएशन बिलारी के अध्यक्ष रामकुमार सिंह यादव, उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, सचिव अनवार हुसैन आदि पदाधिकारी सोमवार की अपराहन तहसीलदार से मिले और ग्राम न्यायालय खोले जाने के मुद्दे पर प्रगति की जानकारी ली। बार पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान तहसीलदार ने बताया कि प्रस्तावित चयनित भूमि का शीघ्र ही जिलाधिकारी और जिला जज भी मौके पर आकर निरीक्षण करेंगे।