माननीयों की तर्ज पर अब सरकारी आवासों पर काबिज पुलिस वालों से भी जबरन आवास खाली कराए जाएंगे। सरकारी आवासों पर वर्षों से काबिज स्थानांतरित पुलिस वालों से अभियान चलाकर आवास खाली कराए जाएंगे। एसएसपी ने सीओ लाइन को ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं जो गैर जनपद स्थानांतरण के बावजूद सरकारी आवासों पर काबिज हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकार आवास खाली कराए जा चुके हैं। हाईकोर्ट का यही आदेश बाकी सरकारी आवासों पर भी प्रभावी है। मुरादाबाद में भी पुलिस विभाग के 50 से अधिक आवासों पर ऐसे पुलिस कर्मी काबिज हैं जिनका स्थानांतरण वर्षों पहले दूसरे जिलों को हो चुका है। सरकारी आवासों में पुलिस कर्मियों के परिजन या फिर उनके रिश्तेदार रह रहे हैं। एसएसपी जे रविन्दर गौड ने मंगलवार को सीओ लाइन को आदेश दिया है कि ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इसकी सूचना संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेजी जाए जहां यह पुलिस कर्मी मौजूदा समय में तैनात हैं। ताकि इनकी गिरफ्तारी हो सके। एसएसपी ने बताया कि सरकारी आवासों को अभियान चलाकर खाली कराया जाएगा।