....तो क्या संभल जिले को खत्म करने पर शासन करेगा विचार ?

एक महीने पहले प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुरादाबाद में टीएमयू के दीक्षांत समारोह में आए थे, तो संभल के उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने मंत्री व सांसद की मौजूदगी में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था। जिसमें मांग की गई थी कि संभल जिले को खत्म करके पहले की तरह ही मुरादाबाद जिले में शामिल किया जाए। दूसरी मांग थी कि मुरादाबाद मंडल में उपभोक्ता राज्य आयोग की सर्किट बेंच बनाई जाए। राज्यपाल कार्यालय से कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री पोर्टल से अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय को अवगत कराया गया है कि उनके मांग पत्र पर कार्रवाई करते हुए मामले को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व खाद्य एवं रसद विभाग को भेजा गया है। इस मामले की जांच शुरू करा दी गई है। जांचोपरांत ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इधर, शासन ने संभल जिले का मुख्यालय बहजोई में घोषित कर रखा है लेकिन अभी तक इसके लिए धनराशि आवंटित नहीं हो सकी है, जिसके कारण जिला मुख्यालय को लेकर प्रशासन पसोपेश में हैं, निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है।