नए साल पर अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। नए शिक्षा सत्र से पब्लिक स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। निर्धारित दुकानों से बैग, किताबें और जूते भी खरीदने को बाध्य नहीं कर पाएंगे। स्कूल की यूनिफार्म भी पांच साल से पहले नहीं बदली जाएगी। स्कूलों को शिक्षा सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले फीस स्ट्रक्चर को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए 10 जनवरी तक स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में देना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने पब्लिक स्कूलों को इसका सर्कुलर जारी कर दिया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 लागू है। अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिला शुल्क नियामक समिति गठित है। अधिनियम सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा। डीआईओएस ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से अधिनियम के अध्याय दो की धाराओं को स्कूलों पर प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा। इससे स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल 60 दिन पहले शुल्क का विवरण अपलोड करेंगे और सूचना पट पर प्र्रदर्शित करेंगे। स्कूल सालाना फीस नहीं ले पाएंगे। जो स्कूल मासिक, तिमाही और छमाही फीस लेते हैं उन्हें इसका उल्लेख पहले ही करना होगा। एक बार शुल्क निर्धारित होने के बाद फिर पूरे साल किसी भी तरह का शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। निर्धारित शुल्क की रसीद जारी की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि स्कूल अभिभावकों से किताबें, जूते और यूनिफार्म खरीदने के लिए संबंधित दुकानों के लिए बाध्य नहीं करेंगे। पांच साल से पहले यूनिफार्म नहीं बदली जाएगी। स्कूलों को 10 जनवरी तक हरहाल में शुल्क विवरण जमा कराने एवं अधिनियम की उप धाराओं का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला नियामक समिति स्कूलों के शुल्क विवरण की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही उसे जारी किया जाएगा।
समिति के अध्यक्ष हैं डीएम
जिला शुल्क नियामक समिति में डीएम अध्यक्ष और जिला विद्यालय निरीक्षक सचिव हैं। समिति में लोनिवि के अधिशासी अभियंता, मुख्य कोषाधिकारी, एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के राहुल रस्तौगी, आरएसडी के डा. विनोद कुमार और गांधी नगर स्कूल के दीपक सदस्य होंगे।