मिर्जापुर। उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजे जाने की शिकायत की जानकारी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अधिकारियों से शनिवार को अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को त्रुटि रहित बिजली का बिल भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
केंद्रीय मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति व शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रही थीं। अनुप्रिया ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के उपभोक्ताओं को त्रुटि पूर्ण बिजली बिल भेजे जाने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही गलत बिलों को संशोधित कर नियमानुसार उपभोक्ताओं से बिल जमा कराने का निर्देश दिया। मझवां विधायक डाॅ. विनोद बिंद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया ने भी त्रुटिपूर्ण बिलो के संबंध में प्राप्त शिकायतों के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विद्युत निगम के मुख्य अभियंता एवं अधिशासी अभियंता समेत अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन प्रतिनिधियों के मोबाइल फोन नंबर अपने पास रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन आने पर रिसीव करें और प्राथमिकता के आधार पर बताए गए समस्याओं को समाधान कराएं।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि अधिकांश जगहों पर सड़क खोदकर पाइप लाइन बिछाने के बाद ठीक नहीं की गई हैं। यदि कहीं ठीक भी की जा रही है तो वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को खोदी गई सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के बाद गुणवत्तापूर्ण ढंग से ठीक कराने का निर्देश दिया।ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने विभागीय योजनाओं से इसके लाभ से वंचित पात्र लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित चौपाल में लाभान्वित कराने का निर्देश दिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के बारे में बताया गया कि सभी नगर पालिकाओं के 100 वार्ड केंद्र सरकार के मानक के अनुसार ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी स्कूल, स्वास्थ्य विभाग व आंगनबाड़ी केंद्रों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान चलाकर राशन कार्डों से मृत लोगों के नाम हटाएं और नये पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर कार्ड बनाएं। उन्होंने किसान सम्मान निधि एवं फसल बीमा योजना की समीक्षा की। बैठक में छानबे विधायक रिंकी कोल, अपना दल एस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर राम लौटन बिंद भी मौजूद थे। संचालन करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ विशाल कुमार ने प्रत्येक योजना के बारे में बिंदुवार जानकारी दी।