सोनभद्र के निर्माणाधीन पीएचसी की होगी उच्च स्तरीय जांच

मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला को डीएम सोनभद्र ने बताया कि चार माह से कार्यदायी संस्था के द्वारा इन कार्यो में एक ही प्रगति दिखाई जा रही है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिये गये रिपोर्ट में व्यय की प्रगति 99 प्रतिशत दिखाया गया है जब कि भौतिक प्रगति मात्र 80 प्रतिशत ही है। इस पर आयुक्त ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये संयुक्त विकास आयुक्त से कहा कि टीएसी विन्ध्यांचल मण्डल तथा अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा सभी 12 कार्यो की विस्तृत जॉंच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के उपलब्ध कराया जाये। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में संचालित पेयजल योजनाओं में बताया गया कि दो परियोजना मिर्जापुर तथा दो परियोजना भदोही में काफी दिनों बंद पडी है। इसकी टीम गठित कर जॉंच कराने का निर्देश दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की समीक्षा के दौरान परियोजना प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा समस्त कार्यो को 31 मार्च तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को निर्देशित करते हुये कहा कि कार्य को समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराये तथा सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से भी समीक्षा करें तथा कार्य के प्रगति लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करें। राज्य एवं 14 वित्त आयोग की समीक्षा के दौरान कहा गया कि ग्राम स्तर पर कार्ययोयजना बनाकर कार्य में प्रगति लायी जाये। बताया गया कि मिर्जापुर में 81 प्रतिशत, भदोही 80 तथा सोनभद्र 92 प्रतिशत की प्रगति है। बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधान मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना की प्रगति, संपर्क मार्ग आदि की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। बैठक में डीएम मिर्जापुर सुशील कुमार पटेल, डीएम सोनभद्र, डीएम भदोही व तीनों जिलों के मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में मनरेगा, एनआरएलएम, पेयजल योजना, जलनिगम, अमृत योजना, नमामि गंगे परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन विभिन्न योजनाओं में बनाये जा रहे शौचालयों की प्रगति, खाद्य सुरक्षा, पार्को का सुंदरीकरण, डोर टू डोर कूडा उठाने की प्रगति, विद्यत आपूर्ति, सौभाग्य योजना, ग्रामों का उर्जीकरण, पारदर्शी किसान योजना, मुदा परीक्षण, अवैध खनन, गौ-आश्रय आदि की प्रगति की समीक्षा की गयी। इस दौरान कानून व्यवस्था व राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गयी तथा लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने बैठक में सभी जिलाधिकारी सहित जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद उच्च शिक्षा के परीक्षाओं में नकल विहीन परीक्षा कराने के के लिए परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाये तथा सचल दस्ता गठित की जाये ताकि नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराया जा सके। कहा कि सभी गो-वंश आश्रय स्थलों के पशुओं की 31 मार्च तक इयर टेैगिंग की जाए। आसरा योजना के कार्यो की समीक्षा जिलाधिकारी अपने स्तर परे कराकर प्रगति लायें तथा आम आदमी बीमा योजना में बीमित व्यक्तियों का आधार फीडिंग भी कराया जाये। आयुक्त ने कोरोना से बचाव व उसके लक्षण के बारे में भी चर्चा की। सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बचाव के प्रति जागरूक करें तथा जिला अस्पतालों में समुचित प्रबन्ध बनाये रखें।