मिर्जापुर। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में मंडल के तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम डैश बोर्ड में प्राप्त रैकिंग के अनुसार शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रम, कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
मंडलायुक्त ने आईजीआरएस की समीक्षा में असंतोषजनक फीडबैक बड़ी संख्या में पाए जाने पर सख्त कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा शिकायतों के निस्तारण से पूर्व शिकायतकर्ता से वार्ता करें। साथ ही मौके पर जाकर अधिकारी शिकायतों का निस्तारण करें। ताकि असंतोषजनक फीडबैक न प्राप्त हो। पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता विद्युत से कहा कि वे स्वयं योजना की समीक्षा करें। तीनों जिलों के सीडीओ से कहा कि अपने-अपने जिलों में फार्मर रजिस्ट्री लक्ष्य की तुलना में सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। पेयजल आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। सीएम युवा उद्यमी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, किसान सम्मान निधि योजना, फैमिली आईडी, मध्याह्न भोजन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि की समीक्षा कर निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कतिपय अधिकारियों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी संतोषजनक नही दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कहा कि वे बैठक में आने सेे पहले अपने विभाग की पूरी जानकारी हासिल करें। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह, मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, सोनभद्र बीएन सिंह, भदोही विशाल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक मीणा, पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार आदि उपस्थित रहें।
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कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की
मंडलायुक्त ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। त्योहारों के तहत मंडल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एसपी को निर्देशित किया गया। गुंडा एक्ट, महिला उत्पीड़न, गैंगेस्टर, चोरी सहित अन्य सभी बिंदुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। अन्य कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।
51 मदों में मंडल को मिला ए- प्लस
मंडलायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास संबंधी कार्यों में मंडल के तीनों जिलों को 51 मदों में ए प्लस श्रेणी मिली है। उन्होंने सभी मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों से कहा कि जिन अधिकारियों को बी व सी श्रेणी मिली, वे अगले माह प्रगति में सुधार लाते हुए कम से कम से ए श्रेणी लाना सुनिश्चित करें।