मिर्जापुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यक्रम की समीक्षा में खराब प्रगति वाले वाणिज्य कर विभाग के नोडल अधिकारी तथा विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांग लिया गया है।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जुलाई माह में प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही समीक्षा में खराब रैंकिंग होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। समीक्षा के दौरान एक से 22 जुलाई तक वाणिज्य कर विभाग की अभी तक मात्र सात प्रतिशत वसूली तथा विद्युत निगम की वसूली की प्रगति खराब मिली। परिवहन निगम, नगर पालिका अहरौरा तथा नगर पंचायत कछवां तथा वन, खनिज विभाग के अधिकारियों को भी राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
सड़क व मंडी समिति की प्रगति संतोषजनक मिली, लेकिन अधिकारियों को सालाना प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार उप निबंधक स्टांप को तहसील सदर, लालगंज व चुनार में स्टांप शुल्क की वसूली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। वाणिज्य कर विभाग की तरफ से विभिन्न तहसीलों में भेजी गई आरसी की तुलना में सदर तहसील में 1594, चुनार में 828, लालंगज में 66 तथा मड़िहान में 25 आरसी की वसूली लंबित है। बैठक में आडिट आपत्तियों के निस्तारण, न्यायालय में लंबित वादों में काउंटर दाखिल करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपने तहसीलों में नायब तहसीलदार, लेखपालों के साथ बैठक कर साप्ताहिक समीक्षा करें तथा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता दें। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा आदि मौजूद रहे।