मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को राजस्व वाद, कर एवं करेत्तर, स्टाफ मीटिंग व आईजीआरएस की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। समीक्षा में वन विभाग के सात प्रकरणों में सात व प्रबंधक लीड बैंक के आठ में से सात का फीडबैक शासन स्तर से फीडबैक लिए जाने पर असंतुष्ट प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जतायी। उसमें सुधार लाने के निर्देश दिए।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि मासिक व वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्ति की जाए। कहा कि जो बड़े बकाएदार है। जिनकी आरसी कटी हुई थी उन सभी की उप जिलाधिकारी समीक्षा करें। कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान आईजी स्टांप, जीएसटी, परिवहन, विद्युत के द्वारा वार्षिक लक्ष्य से कम वसूली पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मासिक व वार्षिक लक्ष्य की वसूली का करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद से कहा कि बड़े बकायेदार से नियमानुसार वसूली करें। स्टाफ मीटिंग की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों से कहा कि धारा-34 में पांच साल से अधिक, एक वर्ष से तीन साल, छह माह से एक साल तक के सभी वादों का नियमानुसार समयांतर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट व एसडीएम लालगंज महेंद्र सिंह, एसडीएम सदर गुलाब चंद्र, एसडीएम मड़िहान अनेग सिंह, एसडीएम चुनार राजेश वर्मा सहित सभी तहसीलदार, नायब व विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।