मिर्जापुर। जिले के सभी चार तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त डॉ.मुथुकुमार स्वामी बी ने सदर और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने चुनार तहसील में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान दिव्यांग को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत सामने आई।
सदर तहसील में मंडलायुक्त लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही अधिकारियों को समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान 222 मामले आए। इनमें से सिर्फ एक का मौके पर निस्तारण हो पाया। मंडलायुक्त ने तहसील का निरीक्षण भी किया।
चुनार तहसील सभागार में जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। शेषमणि यादव ने प्रार्थना पत्र देकर तहसील परिसर में दवा का छिड़काव व साफ-सफाई कराने की मांग की। आराजी लाइन सुल्तानपुर निवासी शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने गांव की ही मंजू देवी पर आरोप लगाया कि सड़क व बंजर खाते की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। बंजर खाते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। जमालपुर के भुइली खास निवासी मल्लू ने दिव्यांग होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास नही मिल पाने की शिकायत की। साथ ही योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इस दौरान कुल 148 प्रार्थना पत्र आए। इनमें से मौके पर दो का निस्तारण किया गया। इस दौरान सीडीओ श्रीलक्ष्मी वीएस, उपजिलाधिकारी चंद्रभानु सिंह, क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।
लालगंज में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कुल 118 प्रार्थना पत्र आए। इनमें से मौके पर एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। बसही कला गांव निवासी दिव्यांग विजय शंकर मौर्य ने मुख्य राजस्व अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दिव्यांग पेंशन की मांग की। उपरौध अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्य राजस्व अधिकारी को पत्रक देकर लालगंज में ग्राम न्यायालय का संचालन शुरू करने की मांग की। उप जिलाधिकारी भारत लाल सरोज, तहसीलदार आशीष पांडेय, पुलिस क्षेत्राधिकारी मंजरी राव, बीडीओ हरिओम गुप्ता आदि मौजूद रहे। मड़िहान तहसील में अपर जिलाधिकारी शिवप्रताप शुक्ल ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान 55 फरियादी शिकायत पत्र लेकर पहुंचे। इनमें से मौके पर एक का भी निस्तारण नहीं हो पाया। तहसील क्षेत्र के दारानगर के प्रधान सोनू ने कहा कि अंगूठा लगवाने के बाद भी लाभार्थियों को नवंबर माह का खाद्यान्न नहीं दिया गया। इस पर आपूर्ति निरीक्षक को जांच का निर्देश दिया गया। उपजिलाधिकारी युगान्तर त्रिपाठी, एडिशनल एसपी ओपी सिंह, तहसीलदार संजीव कुमार यादव, सीओ ऑपरेशन अनिल कुमार पाण्डेय आदि मौजूद रहे।