चार अरब से होगा जिले का विकास

यह निर्णय जिला पंचायत सभागार में भूमि विकास, जन संसाधन एवं परती भूमि विकास राज्यमंत्री जगदीश सोनकर की अध्यक्षता में सोमवार को वार्षिक जिला योजना वर्ष 2015-16 की बैठक में लिया गया।

प्रभारी मंत्री जगदीश सोनकर ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि जनपद एवं क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कार्ययोजना एवं प्रस्ताव तथा सुझाव दिया गया है, उन पर विचार कर अनुपालन कराया जाएगा।

कहा कि जो भी विकास का मुद्दा बैठक में उठाया गया है, उनमें अधिकांश शासन स्तर से है, उन्हें भी शासन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक का संचालन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा जनपद के विकास के लिए 39055 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है, जिन्हें सभी सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया है।

उन्होंने विभागवार जानकारी देते हुए कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल परिव्यय 39055 लाख में 9606.078 लाख का परिव्यय (बजट स्वीकृत) स्पेशल कंपोनेंट प्लान/ट्राइबल सब प्लान के लिए निर्धारित है जो कुल स्वीकृत बजट का 24.77 प्रतिशत है तथा परिव्यय का 24.06 प्रतिशत अंश पूंजीगत कार्यों के लिए प्रस्तावित है।

राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने कहा कि सदस्यों का विकास के मद्देनजर जो भी मुद्दा उठाया गया है, उन पर अधिकारियाें के द्वारा विचार किया जाए तथा अनुपस्थित अधिकारियाें के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने सदस्याें की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान विधायक मड़िहान ललितेशपति त्रिपाठी व छानबे विधायक भाईलाल कोल ने वाटर शेड के लिए तहसील मड़िहान तथा हलिया में सर्वे कराकर चयनित कराने की मांग की।

विधायक चुनार जगतंबा सिंह पटेल ने ओलावृष्टि से किसानाें की हुई क्षति का सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए तथा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

सदस्य पंकज उपाध्याय ने मांग किया कि जहां ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए।

 बैठक के दौरान मत्स्य विकास के तहत 4.750 लाख, दुग्ध विकास के तहत 299.500 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 659.500 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 8642.57 लाख, खादी ग्रामोद्योग के तहत 52.69 लाख, आईडब्ल्यूएमपी योजनांतर्गत 380.44 लाख, इस प्रकार 10039.45 लाख परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

 पशुपालन कार्यक्रम के तहत 135.33 लाख तथा वनीकरण कार्योें के लिए 249.36 लाखा का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। डा. राम मनोहर लोहिया ग्रामाें में सीसी रोड, केसी ड्रेन निर्माण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015-16 में जनपद में चयनित 32 लोहिया ग्रामाें में निर्माण के लिए 710.00 लाखा का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

शिक्षा कार्यक्रम के तहत माध्यमिक शिक्षा के लिए 2506.91 लाख, प्राविधिक शिक्षा के लिए 5.00 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण के लिए 50.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत 2552.71 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

प्रस्तावित परिव्यय से 700 नए हैंडपंप की स्थापना, 735 हैंडपंपाें का रिबोर कार्य व 20 पेयजल योजनाआें पर व्यय प्रस्तावित किया गया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमिला सिंह, एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी संतोष कुमार के अलावा सभी ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य व जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे।