तीनों कृषि कानून 13 महीने चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने वापस तो लिया, लेकिन वायदा आज तक पूरा नहीं किया गया। इस मुद्दे पर फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ये बातें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मंगलवार को संगठन के जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी के आवास में मंगलवार को हुई प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। कहा कि सात राज्य सूखे और इतने ही प्रदेश बाढ़ की चपेट में आए हैं। प्राकृतिक आपदा से फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों को फसलों के अलावा पशुओं की भी हानि हुई है। उन्होंने सरकार से ग्राम स्तर पर नुकसान का आंकलन कर किसानों को तत्काल उचित मुआवजे देने की मांग की।
समर्थन मूल्य के संबंध में उनका कहना कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। कहा कि बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे होगा, केवल उस पर ही काम हो रहा है। बड़े व्यापारियों को सस्ती जमीन, सस्ता अनाज देकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं लाएगी, क्योंकि व्यापारियों को सस्ते में अनाज देना है और व्यापारी उपभोक्ताओं को महंगे में अनाज बेचने का काम करेंगे।
टिकैत ने कहा कि खेती से आय लगातार घट रही है। इसकी वजह से किसान खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेनेटिक सीड्स का ट्रायल राजस्थान के भरतपुर व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किए जाने की तैयारी है। सरसों तेल के ट्रायल का भाकियू कड़ा विरोध करेगी।
उन्होंने अहरौरा में बने अस्थाई टोल प्लाजा को टोल फ्री किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि 26 नवंबर तक टोल फ्री नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजबीर सिंह जादौन, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह, जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी मौजूद रहे।