मिर्जापुर। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग मिलने पर छह अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति खराब होने पर दो और राजस्व वसूली ठीक नहीं मिलने पर दो अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांग लिया है।
पथरहिया स्थित कार्यालय के सभागार में सोमवार को मंडलायुक्त डाॅ. मुथुकुमार स्वामी बी. ने विकास और राजस्व योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग मिलने पर उन्होंने छह अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। इनमें विकास योजनाओं की प्रगति खराब होने पांच तथा राजस्व वसूली ठीक नहीं मिलने पर एक अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। इसके अलावा उन्होंने दो अधिकारियों से विकास योजनाओं एवं दो अन्य अधिकारियों से राजस्व वसूली में रैकिंग खराब होने पर स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दिया। विकास योजनाओं में प्रतिकूल प्रविष्टि पाने अधिकारियों में सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा, उप निदेशक पंचायत, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-2 भदोही, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मिर्जापुर तथा उपायुक्त जीएसटी शामिल हैं। इसी प्रकार उप श्रमायुक्त विंध्याचल मंडल, सहायक निदेशक पशुपालन, मंडलीय औषधि एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी एवं सहायक अभियंता विंध्य विकास प्राधिकरण से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दिसंबर में प्राप्त रैकिंग में 33 मदों में मंडल के सभी तीन जिलों को ए प्लस श्रेणी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने खराब रैंकिंग वाले विभागीय अधिकारियों को जनवरी में रैकिंग सुधार लाने की चेतावनी दी। साथ ही जनवरी में ए प्लस श्रेणी में ले आने का निर्देश दिया। आगाह किया कि खराब रैंकिंग मिलने पर अगली बार और कड़ी कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति की जाएगी।
बैठक में रबी फसल, विकसित भारत संकल्प यात्रा, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, समाज कल्याण, सामूहिक विवाह योजना, सहकारिता, सिंचाई एवं जल संशाधन, लोक शिकायत, आईजीआरएस आदि की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। इसके साथ ही पशुपालन विभाग व आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी भी ली गई। मंडलायुक्त ने औषधि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मिलावट की जांच के लिए कम नमूने लेने एवं उसकी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने प्राधिकरण के सहायक अभियंता को भवनों के निर्माण से संबंधित लंबित पांच नक्शों के निस्तारण का निर्देश दिया। बैठक में कानून व्यवस्था की रैकिंग की भी समीक्षा की गई। इसमें बी और सी श्रेणी वाले अधिकारियों को ए प्लस श्रेणी लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन, भदोही गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, सोनभद्र, सीडीओ मिर्जापुर विशाल कुमार, सोनभद्र सौरभ गंगवार, आयुक्त प्रशासन अभय कुमार पाण्डेय आदि मौजूद रहे।