मिर्जापुर। पथरहिया स्थित मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को मंडलायुक्त डाॅ. मुथु कुमारस्वामी बी. ने शासन की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों व कानून व्यवस्था एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की। बैठक में तीनों जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे। डेयरी विभाग द्वारा पशु पालकों के दुग्ध का भुगतान समय से न किये जाने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सहायक निदेशक डेयरी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश संयुक्त विकास आयुक्त को दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्राथमिक विद्यालय / जूनियर विद्यालयों का अनवरत निरीक्षण करने व लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों के विरूद्ध निलम्बन अथवा बर्खास्तगी की कार्रवाई करने को कहा। उप निदेशक पंचायत से कहा कि कायाकल्प योजना अन्तर्गत जिन स्कूलों में शौचालय न दिया गया हो, तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी से सूची प्राप्त कर स्वीकृत करते हुये निर्माण कराया जाय। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मण्डल में अनवरत गायब रहने वाले 25 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए शासन को सूची भेजी गयी हैं। आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने, टीकाकरण योजना के साथ ही कम वजन वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने यूनीसेफ के द्वारा सौंपे गये सर्वे डेटा रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि सही ढंग से सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय व यूनीसेफ के आंकड़ों में काफी अंतर प्रतीत होता हैं। सोनभद्र में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय पूर्ण होना बताये जाने पर कहा कि स्कूल को हैंडओवर करते हुये उसमें सभी सुविधाएं जैसे यूनीफार्म, गद्दा, बेड सभी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराया दिया जाय ताकि विद्यालय को संचालित किया जा सके। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सड़कों के निर्माण की जानकारी ली गई।
मंडलायुक्त ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के निर्माणाधीन विभागों के अधीक्षण अभियंता सहित सभी अधिशासी अभियंता माह में कम से कम दस-दस परियोजनाओं निरीक्षण अवश्य करे तथा निरीक्षण की फोटो ग्रुप पर अपलोड करें।
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इन विभागों की भी समीक्षा हुई
मिर्जापुर। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मनरेगा, एनआरएलएम, कृषि के तहत किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, परिवार कल्याण, दवाओं की उपलब्धता, आरबीएसके, एनआरएलएम की वित्तीय प्रगति, आडिट आपत्तियों का निस्तारण, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, समाज कल्याण के तहत सामूहिक विवाह व विभिन्न योजनाओं के पेंशन, छात्रवृत्ति, बाल विकास पुष्टाहार, वन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास, श्रम विभाग, खादी ग्रामोद्योग सहकारिता सहित सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, भदोही गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक भदोही डाॅ. मीनाक्षी कात्यायिनी, सोनभद्र यशवीर सिंह, व मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र सौरभ गंगवार, भदोही यशवंत कुमार सिंह, अपर आयुक्त अभय कुमार पाण्डेय, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र मिश्र उपस्थित रहे।
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पाक्सो व महिला उत्पीड़न के मामले में समय से आरोप पत्र दाखिल करें
मिर्जापुर। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने पुलिस विभाग में प्राप्त आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में गुणवत्ता में विशेष ध्यान देते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया। खनन चौकियों पर निगरानी रखने के साथ ही पाक्सो व महिला उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय पैरवी करते हुये समय से चार्जशीट दाखिल करें तथा दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का निर्देश दिया। बैठक में हत्या, दुष्कर्म, जिला बदर, गैंगेस्टर, गुण्डाएक्ट, भूमि विवाद, मामलों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा की गई। राजस्व वसूली में वाणिज्य कर, स्टाम्प व निबंध शुल्क, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय तथा नगर निकाय विभागो में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर अगले माह के लक्ष्य की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया कि निर्धारित मासिक 35 प्रतिशत लक्ष्य को अवश्य पूरा किया जाय। मंडलायुक्त ने कहा कि पांच वर्ष व तीन वर्ष से अधिक लंबित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी भदोही, अपर जिलाधिकारी सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीकान्त प्रजापति के अलावा सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।