मिर्जापुर। आयुक्त मुरली मनोहर लाल ने बुधवार को मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्य, मुख्यमंत्री समग्र विकास, पौधरोपण, राजस्व वसूली, कर व करेत्तर तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के बैठक में उपस्थित न होने पर व सड़क निर्माण में प्रगति न होने पर वेतन रोकने का निर्देश संयुक्त विकास आयुक्त को दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामों में विद्युतीकरण, कनेक्शन में मंडल में 14 प्रतिशत प्रगति व विद्युत संयोजन में मंडल में 27 प्रतिशत ही प्रगति पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। निर्देश दिया कि विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाए। आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्वच्छ भारत मिशन, विद्युतीकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, सीसी रोड, नालियों का निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं सुरक्षा, एनआरएलएम, साक्षरता मिशन, मनरेगा आदि विभागों सहित सभी अधिकारी अपने उपलब्ध संसाधनों द्वारा गांवों को संतृप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस विभाग का जितना कार्य हो चुका है, वे उसकी सूचना ग्राम्य विकास को अवगत कराते हुए प्रतिलिपि संयुक्त विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएं। बताया कि मंडल में 70 ग्राम मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चयनित हैं। इस दौरान उप पुलिस महानिरीक्षक पीयूष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी मिर्जापुर अनुराग पटेल, सोनभद्र डीएम अमित कुमार सिंह, भदोही डीएम राजेंद्र पांडेय, तीनों जिलों के एसपी व सीडीओ, अपर आयुक्त सूर्यमणि लालचंद, संयुक्त विकास आयुक्त राजीव वनकटा सहित सभी मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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पौधरोपण के लिए गड्ढा खुदवा लें
कमिश्नर ने कहा कि पौधरोपण के लिए जिस विभाग को जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वे अपने लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए 15 अगस्त के पूर्व गड्ढा खुदवा लें। लघु एवं सीमांत किसानों का ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण कराया जाए, क्योंकि आगे बिना कृषि विभाग में पंजीकरण कराए किसी किसान का धन क्रय नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग से देय बीज, खाद व कृषि यंत्र आदि समय से सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहे।
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चयनित स्थानों के लिए काम करें
अमृत योजना की समीक्षा में आयुक्त ने कहा कि नगर पालिका, डूडा विभाग व जल निगम के अधिकारी चयनित स्थानों पर कार्य प्रारंभ कर दें। इसी क्रम में आयुक्त ने प्रधानमंत्री सड़क योजना, राजकीय ग्रामीण पेयजल मिशन, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, स्वच्छ भारत मिशन, गंगा किनारे गावों में ओडीएफ, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण व शहरी योजना की बिंदुवार समीक्षा की। विकास समीक्षा के बाद आयुक्त ने राजस्व वसूली, कर एवं करेत्तर, वादों के निस्तारण तथा कानून व्यवस्था के प्रगति की समीक्षा की।