जीएसटी व ई-वे बिल के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना 15 को

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापारियों को विश्वास में लिए बगैर ही आनन-फानन में जीएसटी को लागू कर दिया, जिसका खामियाजा व्यापारी भुगत रहे हैं। व्यापारियों को मासिक फाइल रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है। कहा कि सरकार व्यापारियों को त्रैमासिक फाइल रिटर्न करने की छूट दे। कहा कि जीएसटी की तरह सरकार ने ई-वे बिल को बिना तैयारी के एक फरवरी से लागू किया। इसके चलते व्यापारी उस दिन पूरी रात सर्वर फेल होने से ई-वे बिल अपलोड नहीं कर पाए। अंत में सरकार को उसे स्थगित करना पड़ा। इसके बाद नौ फरवरी को पुन: बिल को लागू कर दिया गया लेकिन सर्वर का फेल होना आज भी जारी है। इसके चलते व्यापारी ई-वे बिल को उपलोड नहीं कर पा रहे हैं और पेनाल्टी के रूप में उनका शोषण किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष संजय सिंह गहरवार ने कहा कि जीएसटी व ई-वे बिल अधिकतम एक करोड़ की आबादी वाले देशों में ही सफल रहा है, जहां इंटरनेट के यूजर सीमित हैं। इसके विपरीत भारत में इससे कई गुना अधिक इंटरनेट उपभोक्ता होने से ऑनलाइन प्रणाली से व्यापारियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने जीएसटी का स्लैब चार से घटा कर दो करने और दरें 18 प्रतिशत से अधिक न करने की मांग की। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रहरि ने कहा कि जीएसटी का सचल दल और एसआईबी विभाग उत्पीड़न कर रहा है। अंत में बताया कि व्यापारियों की समस्याओं के मद्देनजर संगठन 15 फरवरी को वाणिज्य कर के सर्किल कार्यालय डंकीनगंज में धरना पदर्शन कर ज्वाइंट कमिश्नर को पत्रक सौंपेंगे। वार्ता के दौरान मंडल उपाध्यक्ष धीर प्रताप जायसवाल, जिला महामंत्री रामबाबू कसेरा, नगर महामंत्री अनिल अग्रवाल, नगर मंत्री अजीत साहू आदि उपस्थित रहे।